७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई समयानुकूल बनाउने प्रयासमा सरकार’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई समयानुकूल बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । 

आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उनले स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी दुवै सुरक्षा निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । दुवै निकायका निम्ति आवश्यक कानुन तयार गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको उनले बताए। 

“नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अब चाँडै अध्यागमनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्मा लैजाने तयारी छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अगाडि बढाएका छौँ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन संशोधनको काम अगाडि बढेको छ”, उनले भने, “यस्तै संघसंस्थासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने काम अगाडि बढेको छ । तीन वटा कानुन संशोधनका लागि संसद् पुगेका छन् । बाँकी विधेयक यसै चालु अधिवेशनमा पुर्‍याउँछौँ ।” 

नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सेवा प्रवेश र सेवा निवृत्तको कुरा सुनिश्चित गरेको गृहमन्त्रीले बताए । साथै उनले प्रहरीबाट आवश्यक सुझाव आए प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर जाने स्थान पनि रहेको बताए। विधेयकका  कमीकमजोरी संसद्मा सच्याउन सकिने भन्दै उनले चित्तनबुझेका विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस