७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले डढेलोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले डढेलो नियन्त्रण गर्न तथा डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने आपसी समन्वय गरी एकीकृत कार्यसम्पादन गर्न गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

१५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन दुई मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सुक्खा मौसमको समयमा जंगलहरूमा डढेलोको प्रकोप बढ्ने र डढेलो नियन्त्रणमा संलग्न व्यक्तिहरूको मृत्यु समेत हुने सक्ने हुँदा पूर्व सावधानी अपनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

तालिम प्राप्त जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र वन जंगलमा डढेलो लगाउने जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्लास्टिकमुक्त देश बनाउन आगामी वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट आवश्यक तयारी गर्न गृह, अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव तथा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगर पालिका संघ, पारिवारिक निजी वन संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत यस क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस