७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक सहमतिको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितले अझै पनि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउन त्यस सम्बन्धी आयोगमा छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

आज खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा आज आयोजित पार्टीको नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सो धारणा राखेका हुन् ।

यसअघि सरकारले दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि त्यो समितिले सहमति नजुटेको भन्दै सिफारिस गर्न सकेको थिएन । त्यसैले अर्को सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उक्त काम पूरा नगरेर तरबार झुण्डाइरहने काम भएको उनको टिप्पणी छ ।

श्रेष्ठले संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको मुख्य कार्यभार भएको भन्दै श्रेष्ठले ती कार्यभार छिटो पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘छिटो राजनीतिक सहमतिको आधारमा जिम्मेवारी सिफारिस कमिटी गठन गरियोस् । त्यसको सिफारिसको आधारमा सरकारले शान्तिप्रक्रियाको काम पूरा गरोस्,’ उनले भने ।

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यो काम माओवादी केन्द्रले मात्र पूरा गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । ‘हामी चाहन्छौँ यो कार्यभार हाम्रो पार्टीले पूरा गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यो कार्यभार पूरा गर्न सकेन भने अरु कुनै पनि पार्टीले गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न नसके र आर्थिक समाजिक रूपान्तरणको काम गर्न नसके देश ठूलो दुर्घटनामा पर्ने उनले चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस