काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा चुनौती देखिए पनि सरकारले मुलुकलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन् ।
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा कृषि क्रान्ति, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सरकारले कृषि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । नेपाल आर्थिक विकासको पूर्ण सम्भावना भएको मुलुक भएको र त्यसको आधार कृषि हुन सक्ने उनको तर्क थियो ।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएमा मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा नै नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्, ‘मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहरीकरण, स्रोतको क्षयीकरण, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आय आर्जनका क्षेत्रमा विविधीकरण, बसाइसराइ, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग कृषि क्षेत्रको लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी चुनौती हुँदा पनि सरकारले मुलुकलाई आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका लागि आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीका क्षेत्र वृद्धि गर्न लागिपरेको छ ।’
मन्त्री अधिकारीले कृषकलाई खेतीकिसानी गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास नगरिरहेको बताएका थिए । ‘किसानले आफ्नै जग्गा धितो राख्दा पनि ऋण नपाएका कारण सधैँ अर्काको कुटो, कोदालो गर्ने र गिट्टी कुट्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसको अन्त्य जरुरी रहेको छ, ‘उनले भने ।
कृषि ऐन ल्याउनका लागि मन्त्रालयले पहल लिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । सरोकारवाला पक्षहरूसँग कृषि ऐनका बारेमा सुझाव माग गरेको र विभिन्न चरणमा छलफल चलाएको उनको भनाइ थियो । ऐनको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरू विधेयक अगाडि बढाउँदा समेट्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । कृषि ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले संसद्मा ल्याएर पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
कार्यक्रम आयोजक प्रतिष्ठानले नेपाली कृषि क्षेत्रका चुनौतीको कसरी सामना गर्ने, उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न र बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने उपायको खोजी गर्न छलफल कार्यक्रम राखेको जानकारी दिएको थियो ।
युवा जनशक्तिलाई नेपालमै बस्न र कृषि कर्ममा लाग्नका लागि प्रोत्साहन गर्न र त्यसका लागि सरकारको ध्यान खिच्न पनि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले बताए । कार्यक्रममा कृषिसम्बन्धी नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
