संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाहरू आफ्नै तरिकाले थोपर्ने प्रवृत्तिका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।
काठमाडौँ । दैलेख जिल्लाको पर्यटकीय स्थल गुराँस गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट २५ कि.मि.को दूरीमा अवस्थित छ । यो गाउँपालिका व्यावसायिक आलु तथा तरकारी उत्पादन र पर्यटनका कारण प्रख्यात छ। यहाँ गुराँस फुलको मनमोहक दृश्य, चिसो हावापानी, तथा व्यावसायिक र मनोरञ्जनात्मक कारणले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् ।
औद्योगिकीकरणको गति मन्द रहेकाले कृषि तथा पशुपालन नै यहाँको मुख्य आर्थिक आधार क्षेत्र हो । मिश्रित व्यावसायिक प्रणालीका कारण कृषि, पशुपालन, वन, जडीबुटी, पर्यटन तथा साना व्यवसायहरूको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । यिनै विषयमा रहेर गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर वि.सी.सँग स्थानीय तहका विविध विषयमा केन्द्रित रही प्रशासन डटकमका लागि भावना हमालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
गाउँपालिकामा तपाईँका प्रमुख प्राथमिकताहरू के–के छन् ?
भौतिक पूर्वाधार विकास नियमित रूपमा भइरहन्छ नै । हामीले मानव विकासका सूचकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । विशेष गरी सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई मुख्य एजेन्डा मानेर अघि बढेका छौँ ।
गुराँस गाउँपालिका कृषि पकेट क्षेत्र भएकाले कृषिलाई रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा छलफल भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, शिक्षामा समयानुकूल सुधार, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तथा पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण जस्ता कार्यहरूमा हामी केन्द्रित छौँ ।
संघीय वित्तीय समानीकरणको सहयोगमा मात्रै गाउँपालिका सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएका धेरै काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ । भौगोलिक हिसाबले पालिकावासी गाउँपालिका कार्यालयभन्दा टाढा भएकाले वडा कार्यालयबाटै अधिकतम सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा छौँ ।
गाउँपालिकालाई पूर्ण स्वरोजगार क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ । नीति तथा ऐन निर्माण भइसकेको छ, अब कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौँ ।
तपाईँको स्थानीय तहमा हाल कार्यान्वयन भइरहेको सबैभन्दा सफल योजना कुन हो ? यस योजनाले जनतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाले सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । निर्वाचनका बेला प्रतिबद्ध भएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यहरू अघि बढिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारको “एक घर, एक धारा” कार्यक्रमलाई “एक घर, एक धारा, गुराँस सरकारको अभिभारा” भन्ने अवधारणासहित लागू गरेका छौँ । हालसम्म ५०% पालिकावासीसम्म यस सुविधा पु¥याइसकेका छौँ, यो हाम्रो सफल योजना हो ।
आन्तरिक मूल्याङ्कन अनुसार वित्तीय सुशासन र सेवा प्रवाहलगायतका पक्षहरूमा ९०% सफलता प्राप्त गरेका छौँ । वडा कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, योजनाहरू सम्झौता, तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएका छौँ । यसले पालिकावासीलाई सहज सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँग विकासका कुरामा कत्तिको समन्वय भइरहेको छ?
स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा नजिकको र प्रभावकारी सरकार भनिन्छ । तर, कतिपय विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेका कारण समस्या भइरहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकताको मूल्याङ्कन नगरी आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम बनाएर पठाउँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । धेरै जसो यस्ता कार्यक्रमहरू कागजी प्रक्रियामै सीमित रहन्छन् र जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
हामीले बारम्बार फिडब्याक दिए पनि संघ र प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको अनुभूति भइरहेको छ। स्थानीय तहले प्राथमिकताका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि समन्वयको अभावमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई घर–घरको सिंहदरबार भनिन्छ, यहाँका जनतालाई यसको महसुस गराउनुभएको छ कि छैन ?
स्थानीय सरकारलाई घर–घरको सिंहदरवार भनिन्छ, यो सत्य हो । संघीय सरकारका धेरै कामहरू स्थानीय तहले नै गर्छ । तर, जनताको आवश्यकता असीमित हुँदा साधन–स्रोतको अभावले केही कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा केही समस्या भए पनि स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न निरन्तर प्रयासरत छ। गुराँस गाउँपालिकाका जनताले घर–घरको सिंहदरबार अनुभूति गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रशासनिक सुधार ल्याउन के के प्रयासहरू गरिएका छन् ?
प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रशासनिक सुधार ल्याउने दिशामा गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । हामीले “पूर्ण डिजिटल पालिका” घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यसका लागि बजेट छुट्याइएको छ । नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सबै सफ्टवेयरहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।
पहिला कर्मचारीहरू कार्यालयमा समयमा नआउने समस्या थियो, अहिले अनलाइन हाजिरी प्रणाली लागू गरेपछि कर्मचारीहरू नियमित रूपमा उपस्थित हुन थालेका छन् । यसले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सहयोग गरेको छ ।
हामीले पालिकाका नागरिकका गुनासा र सुझाव सुन्न “नमस्ते गुराँस” नामक इन्टरनेट–आधारित प्रणाली लागू गरेका छौँ, जसले जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क सुधारिएको छ ।
अन्त्यमा, पालिकावासीका लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ?
गुराँस गाउँपालिकाका जनताका धेरै आवश्यकताहरू छन्। भौगोलिक हिसाबले गाउँपालिका निकै कठिन भूभागमा अवस्थित छ । त्यसैले निर्वाचनका बेला प्रतिबद्धता जनाइएका सबै कुराहरू तुरुन्त पूरा गर्न नसकिएको हुनसक्छ ।
यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जनताको हितका लागि काम गरिरहेका छन्। यदि कसैले नीति विपरीत काम गरिरहेका छन् भने त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ । साथै, पालिकावासीहरूले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूप्रति विश्वास राखेर धैर्यता देखाउन आवश्यक छ।
हामी पालिका विकासका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ, जनताले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
