५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माछा संरक्षण गर्दै बागलुङका स्थानीय तह

अ+ अ-

बागलुङ । जिल्लाका तीन स्थानीय तहले नदी खोलाका माछा संरक्षणमा जुटेका छन् ।

गलकोट नगरपालिकाले तीन वर्ष अघि जलचर संरक्षण ऐन अनुसार माछा संरक्षण गर्ने, युवालाई माछा मार्न अनुमति दिई आम्दानी लिन थालेको छ । माछाले फुल पार्ने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउने, विषादी र करेन्ट लगाएर माछा मार्न नपाइने र अवैध माछा मार्नेलाई कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेपछि माछा उत्पादन वृद्धि भएको छ ।

फुल पार्ने समयमा माछा हुर्कन पाएपछि उत्पादन दोब्बर भएको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । यहाँको दरमखोलामा पाइने असला माछा प्रसिद्ध भएकाले संरक्षणसँगै स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्न गलकोट नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरी लागु गरेको जनाएको छ ।

गलकोटकै अनुसरण गर्दै काठे खोला गाउँपालिकाले पनि १६औँ गाउँ सभामार्फत जलचर संरक्षण ऐन ल्याएको छ । काठेखोलामा पाइने असला माछा संरक्षण गर्ने, माछा मार्न निश्चित समयका लागि अनुमति प्रदान गर्ने र चलचरको संकट टार्न ऐन ल्याएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

जलचर संरक्षण ऐनमा करेन्टले माछा मार्न नपाइने, विष हाल्न नपाइने र दुवाली थुन्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन गरेपछि संकटमा रहेका असला माछाको संरक्षण हुने र समुदायलाई आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

“खोलाको क्षेत्रमा समूह गठन गरी संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिने, गाउँपालिकाले माछाको उत्पादन बढाउन खोलामै पूर्वाधार बनाउनसमेत सक्नेछ”, उपाध्यक्ष थापाले भने “समुदायलाई खोलाको, माछाको संरक्षणको जिम्मा दिएपछि उनीहरूले आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस