काठमाडौँ । संघीय सांसद वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहको संख्या धेरै भएर आर्थिक स्रोत परिचालनमा समस्या भएकाले घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

मंगलबार संसदमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले अहिले भएका ७५३ पालिकालाई घटाएर ५०१ बनाउँदा वार्षिक ३० अर्ब जोगिने तथ्यांक पेश गरेका छन् ।

संविधानले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्मभित्र रहेर तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘नेपालको संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक बनाउन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हालको अवस्थामा कुल ७५३ स्थानीय तह छन्, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । आगामी निर्वाचनमा कुल ५०१ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नसके वार्षिक ३० अर्ब व्ययभार जोगिन सक्ने आंकलन मैले गरेको छु’, उनले भने, ‘प्रस्तावित संरचनाअनुसार महानगरपालिकाको संख्या १०, उपमहानगरपालिका १५, नगरपालिका २२५ र गाउँपालिका २५१ गरी कुल ५०१ वटाको संरचना निर्माण गर्न सकिए उपयुक्तअनुसारको रकम कटौती हुने स्पष्ट हुन्छ । हालको संघीय संरचनाभित्रै रहेर यो परिवर्तन सम्भव छ ।’

सांसद घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान गरेकाले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए ।

‘यसबाट राज्यको आर्थिक बोझ कम हुँदै यो रकम विकासका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सक्नेछ । वर्तमान संरचनामा धेरै तहहरूको प्रशासनिक लागत अत्यधिक भएको र स्रोतसाधनको उचित प्रयोगमा चुनौती देखिएकाले सुधारात्मक र सकारात्मक कदम समय सान्दर्भिक रहेको छ’, उनले भने, ‘संघीयताको मर्म र आत्मीयतालाई संरक्षण गर्दै स्थानीय तहको संख्या घटाई नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । तसर्थ आवश्यक विधि र प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ ।’

सांसद घिमिरेले अहिले सदनमा पेश भएका अध्यादेशले सबै दलले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका विषय छिटो टुंग्याउन अघि सारेकाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरे ।