काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन नै नगरी बाहिर हल्ला गरिएको बताएका छन् । सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा २ माघमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सर्वाधिक विवादमा परेको छ । अन्य अध्यादेश पारित गर्न सघाउने निर्णय गरेको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धीमा आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारी, निकुञ्ज क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा लगायतको जग्गा वितरण गर्न लागिएको भनेर अध्यादेशको विरोध भएको छ । मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा नबुझेर प्रतिक्रियाहरू आइरहेको बताए ।
‘अध्यादेशमा के छ भन्ने कुरै नहेरी प्रतिक्रिया आएको छ के । बाहिर बाहिर सतहमा बोलिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘लौ जंगल मास्ने भए भनेका छन् । भू-माफियालाई जग्गा दिने भए भनेका छन् । पहिला कानुन हेर्न पर्यो । पहिलेको कानुनले के भनेको थियो । अहिले अध्यादेशमा के आएको छ ।’