११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माधव सापकोटाको दाबी : संविधानको व्याख्यात्मक घोषणामा जनयुद्ध स्वीकार गरिएको छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जनयुद्धलाई अपमान गर्ने स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धले ल्याएको व्यवस्थाबाट वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपति हुन तर जनयुद्धलाई अपमान गर्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘जनयुद्धलाई वैधानिक रूपमा लिने कि नलिने भन्ने बहस छ। संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो निकै ठूलो छलफल र बहस पनि भयो।ठूलो बहस भएपछि संविधान सशस्त्र संघर्ष लेख्ने र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जनयुद्ध लेख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा सशस्त्र संघर्ष लेखिए पनि व्याख्यात्मक घोषणामा जनयुद्ध भन्ने शब्द लेखेको छ।’

नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक घोषणामा जनयुद्ध स्वीकार गरिएको दाबी गरे।

उनले थपे, ‘संसदमा पनि बहस भइरहेको छ, हामीले जनयुद्धलाई के शब्द भन्ने भन्ने धेरै हिसाबकिताब गरेका छैनौँ। यो के हो रु भन्ने कुरा भोलि मान्छेहरूले खोज अनुसन्धान गर्छन्। जनयुद्धलाई कसैले सशस्त्र संघर्ष भन्ला, कसैले हिंसा भन्ला त्यो मुख्य कुरा होइन। तर, जनयुद्धले ल्याएको उपलब्धिलाई अपमान गर्न मिल्दैन। हामीले संसदमै बोलेको पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। सार्वजनिक रूपमै पनि भनेका छौँ। नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक घोषणामा जनयुद्ध स्विकारिएको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस