काठमाडौँ। पोखरा महानगरले २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका १ सय २९ जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ ।
आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको लोक सेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले २०७८ फागुन १८ गते स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
लोक सेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि १९ जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए ।
गत मंसिर ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार १९ जनाको नियुक्ति सदर गर्दै रिट किनारा लगाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
