काठमाडौँ । संविधान सभाका सांसदहरूले संघीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न चुनौती र बाधालाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आज आयोजित ‘नेपालमा संघीयता र समावेशीकरण: संरचना र अभ्यास’ अन्तरक्रियामा उनीहरूले मुलुक भौगोलिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक मानसिकताका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय बाधक रहेको बताए ।

सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “संघीय संरचनालाई सबल बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार, संघीय संसद्ले आआफ्ना जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्छ । अहिले हामीले समयमा कानुन दिन नसकेका कारण संघीयतासँग जोडेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्, यसलाई सबैले सच्चाउँदै जानुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य समयमा पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।

उनले भने, “मुलुक भौगोलिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक दल, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत मानसिकतालाई संघीयकरण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । समयमा कानुन नबन्दा संघीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा जसको जीत भए पनि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।”

सांसद डा. बिन्दा पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि जे–जति कानुन चाहिन्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनले भने, “स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएका छन् । प्रदेशहरू कसरी व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने भन्नेमा अलमल्ल छन् । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सफल वा असफल भन्न सकिँदैन ।” 

डा. पाण्डेले प्रतिनिधिभन्दा पनि प्रतिनिधित्व मुख्य विषय भएको बताउँदै समुदायका मुद्दाको प्रतिनिधित्व हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निष्कर्ष पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे । 

संघीय संसद्लाई प्रमुख विधा बनाएर समाचार लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३० भन्दा बढी पत्रकारको सहभागितामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुहिदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज समापन भएको हो ।