६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभिन्न अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थप लम्बिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार बस्दैछ । यी तीनवटै बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यक्रम नराखिने भएको छ ।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गतेका लागि राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाको सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर तयार भएको छ । फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।

आइतबार बिहान सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सिंहदरवारमा बसेको थियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संसदमा टेबुल भएका अध्यादेशबारे केही छलफल भइरहेका छन् । कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरिएको तर कुन दिन संसद्‍मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने ठ्याक्कै तय भएको छैन ।

आइतबार, सोमबार र मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने अगाडि बढाउन तयारी नपुग्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभामा ५१ वटा अस्वीकृतका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । तर, आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा यस्तो सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

अर्थात्, फागुन ११ गते वा त्यो भन्दा पछाडि कहिले अध्यादेश अगाडि बढ्छ भन्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस