काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणी अस्पतालको निर्माण ढिलाइ हुनुमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। उनले अदालतको फैसला पश्चात् आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको नीति स्पष्ट पार्दै यसका लागि विभिन्न कदम चालिएको बताए । उनका अनुसार, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकार गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व रकमान्तर मार्फत भुक्तानी सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। साथै, कम प्राथमिकताका तथा पूर्व तयारी अपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरी उच्च प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा बजेट सार्ने नीति सरकारले लिएको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए। साथै, बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्दो तापक्रम र हिउँदे वर्षाको अभावका कारण वन डढेलो तथा आगलागीका घटनामा वृद्धि भएकोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे। आगलागी नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले सबै जिल्लाहरूमा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए। साथै, नियोजित रूपमा वन डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन, पुँजीगत खर्चलाई बढाउन र राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको संसदमा स्पष्ट पारेका छन् ।