काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नीतिगत र कानुनी सुधार, शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

बढ्दो सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागुऔषध दुर्व्यसन, राजस्व चुहावट र साइबर अपराध सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखा परेका जनाउँदै प्रवक्ता तिवारीले त्यस्ता चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिई प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत माघ १५ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको बताए ।  

विपद्जन्य घटनामा प्रभावितलाई राहतलगायत पुनः निर्माण एवं पुनः स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन) र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सीमा तथा अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दार्चुलाको टिङ्कर र मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना, अध्यागमन कार्यालय बेलहियामा सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनमुतिपत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ । 

एक हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोटस्थित कारागार सञ्चालनमा आएको तथा मोरङमा २६८ र मुगुमा ३० जना क्षमताको कारागार सञ्चालनको तयारी पूरा भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए। केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरी २५ जिल्लाका एक हजार ९२२ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदायक १२ वटा प्रणालीको अन्तरआबद्धता गरिएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।