काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) रोकिएको विषयमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमबार नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखा समिति सदस्य समेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर गरी ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।

इप्पान पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट, डन्डी लगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए ।

त्यसैगरी उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरिको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।

‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्न ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको ?,’ दुलालको प्रश्न थियो ।

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत् विधेयकबारे कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेश मार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलनअघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।