६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इप्पानले भन्यो-सरकारले जलविद्युत उत्पादकको हात बाँधेर राख्दा १५ खर्ब लगानी अन्योलमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत् उत्पादकको हात बाँधेर राखिदिएका कारण १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कार्कीले १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र सरकारकै कारण अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।

सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५ सय मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादकहरूले १ मेगावाट सुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर १ सयदेखि २ सय परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको कार्कीले बताए । उनले ठूला आयोजनाका लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।

संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डका कारण सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागिएको आइपिओ पनि उनले बताए ।

‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाएका छन् । धितोपत्र बोर्डले आइपिओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैनौँ ।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । ‘लेखा समिति र अर्थ समितिबीच मत बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानुपरेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस