पालिका भन्छ-“सामान्यले पालिकाका गुनासो सुनेन, कन्फर्मलाई पालिकाबाट सरुवा गरेर निमित्तलाई पालिकामा पठायो, यो कानुन अनुसार गलत छ, मन्त्रालयको यो दादागिरीले आजित भइसक्यौँ”
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव उर्मिला काफ्लेलाई केही समय अघि अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा सरुवा गर्यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम रहने गरी मन्त्रालयको निर्णयानुसार काफ्लेलाई उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएको तीन महिनामै दोस्रो पटक सरुवा गरेको हो ।
मन्त्रालयले २०८१ वैशाख २८ मा उपमहानगरपालिका आएकी उपसचिव काफ्लेलाई यसअघि साउन ३ मा काज फिर्ता गरेको थियो । मन्त्रालयले उनको स्थानमा चेतकुमार पोखरेललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको सरुवाविरुद्ध अदालत गएकी काफ्लेको अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत सरुवा स्थगित भएको थियो ।
पुनः सामान्यले सहसचिवको दरबन्दीमा मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र भारतीलाई २७ भदौमा जीतपुरसिमरा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उपसचिव काफ्लेले उक्त निर्णयकोविरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
काफ्लेले दायर गरेको दुवै रिटको सुनवाइ गदै मागदावी नपुगेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नै खारेज गरी दियो । ९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि एक सातापछि मन्त्रालयले उपसचिव काफ्लेलाई अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा खटायो । तर हालसम्म पनि उनी खटाइएको निकायमा हाजिर भएकी छैनन् । अहिले उक्त नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेको छ । सहसचिवको दरबन्दी रहेको पालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले चलाउँदा पालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवामा समस्या भइरहेको स्रोतले बतायो ।
सामान्यको मनपरी सरुवाले आजित जनप्रतिनिधि
मन्त्रालयलाई पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनेकन हारगुहार गर्दा पनि सफल नभएको नगर उप प्रमुख हर्क बहादुर रावलले गुनासो गरे । पालिकाबाट कन्फर्म प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराएर मन्त्रालयले साउन २ गते पालिकामा आफू अनुकूलको निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइदिएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको उक्त निणर्यबिरुद्ध कन्फर्म प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन नभए पालिकामा पालिकाले सिफारिस गरेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाइदिन अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा डम्बर बहादुर थापालाई पठाएको हो । रावलले भने,“मन्त्रीले पालिकाका गुनासो नसुनेको, कन्फर्मलाई पालिकाबाट सरुवा गरेर निमित्तलाई पालिकामा पठायो, यो कानुन अनुसार गलत छ, मन्त्रालयको यो दादागिरीले हामी आजित भइसक्यौँ ।”
मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्दा नियम बमोजिम गरेको भए पालिकामा समस्या नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पालिकाका जनप्रतिनिधि कसैका दास होइन, जनताका गुनासो सुन्ने अभिभावक हुन जनप्रतिनिधि, तर मन्त्रालयले दादागिरी देखायो ।” उनले मन्त्रालयले कन्फर्मलाई अन्यत्र सरुवा गरेर निमित्तलाई पालिकामा पठाएर कहीँ नभएको जात्रा देखाएको बताए ।
यस्तै मन्त्रालयले उपसचिव उर्मिला काफ्लेलाई पठाउँदा समयावधि नपुग्दै उनको सरुवा गरेकाले उहाँ पालिकामा आउन नमानेको भन्ने सुनेको उनले बताए । रावलले भने, “काफ्लेसँग पालिकाले कुरा गर्न खोज्दा उहाँले पछि कुरा गर्छु भन्दै टार्नुभयो ।“ अब मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत पठाउला भन्ने आश पनि मरिसकेको उनले गुनासो गरे ।
त्यसो त मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा देशभरका दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थित छ । सम्बन्धित निकायको संवेदनशीलता र त्यसले गर्ने असरको बारेमा नबुझेर मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले विभिन्न सरकारी निकायमा कर्मचारी खटाइदिँदा सेवा प्रवाहमा त गम्भीर असर परेको छ नै, यसले प्रणाली बसाउन समेत कठिनाई भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोगिरहेका छन् । सामान्यको यस्तो नियतले देशमा सुशासनको खडेरी खड्किरहेको हो कि भन्ने भान हुने गरेको प्रशासकहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयको नजरमा पर्न सकेन पालिका
आइतबार मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७१ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गर्यो । मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरतसहित ३९ जना नवनियुक्त उपसचिवहरूको व्यवस्थापन तथा फेरबदल गरेको छ । मन्त्रालयले नवनियुक्त ३९ जना उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गरेको हो ।
साथै, थप ३२ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरिएको छ । लामो समयदेखि निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका भने मन्त्रालयको नजरमा पर्न नसकेको उप प्रमुख रावलले बताए । यस बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीसँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
प्रस्ताव उठाउनेदेखि पत्र तयार गर्दै गर्दासम्म पनि आँखा चिम्लेर बस्ने मन्त्रालय समस्या आएपछि मात्रै बुझ्न शुरु गर्न थालेको छ । सबै विवरणसमेत लिएर बसेको मन्त्रालयको यो रवैयाले कर्मचारी त आजित छन् नै कार्यालय तथा सेवाग्राहीलेसमेत अनावश्यक मार खेप्नु परिरहेको छ ।
निष्कर्ष
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरुवा प्रभावित कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत नपुग्दा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जसका कारण स्थानीय प्रशासन कमजोर बन्न पुगेको छ । मन्त्रालयले कानुनी आधार र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूलाई बलियो बनाउँदै निर्णयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता विवाद दोहोरिरहन्छ सम्भावना रहन्छ ।
तर, पछिल्लो समय मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नै निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै समस्या देखिएका पालिकाहरूमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने क्रमशः पालिकाहरूको प्रशासनिक अन्योल समाप्त हुँदै जानेछ । संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन प्रशासनिक स्थायित्व अत्यावश्यक छ, जसका लागि मन्त्रालयले दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
