९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिक्री भएन ऊन, विस्थापित हुने जोखिममा ‘भेडिहार’

अ+ अ-

भैरहवा (रुपन्देही) । कोटहीमाई गाउँपालिका-५ देवनबक्सापुरका रामायन पालले विगत २० वर्षदेखि भेडा पालन गर्दै आएका छन् । उनको अधिकांश समय घर बाहिर नै बित्ने गरेको छ । 

भेडा चराउन पाल मर्चवार मात्र नभई भैरहवा, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रमा लैजान्छन्। करिब तीन सय भेडाबाट सुरु भएको ‘भेडिहार’ पालको यो यात्रामा बिराम लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हाल उनीसँग ३५ वटा मात्र भेडा छन् । यसअघि चरन क्षेत्रको समस्या थियो नै अब भेडाको ऊन नै बिक्री हुन छाडेपछि पाल मात्र होइन भेडिहार समुदायको पेसा नै लोप हुने अवस्था छ । 

मर्चवारको मुख्य बाटोमा भेडाको रौँ काटेर यत्रतत्र फालिएको भेटिन्छ । भेडाको ऊन बिक्री हुन छोडेपछि भेडिहारले जहाँ रौँ काट्यो त्यही छोडेर हिँड्ने गरेका छन् । ऊन नै बिक्री हुन छोडेपछि बिस्तारै उहाँहरूको रुचि यसबाट घट्न थालेको छ । “पहिला मसँग तीन सय बढी भेडा थिए, ऊन पनि एक सय किलोभन्दा बढी बेच्ने गरेको थिएँ ।” पालले भने, “केही वर्षयता ऊन बिक्नै छोडेको छ । त्यसैले अहिले संख्या घटाएर ३५ मात्र पालेको छु ।”

यसअघि विभिन्न स्थानबाट क्रेताहरू भेडिहार खोज्दै उनीहरूको घर वा चरनस्थलमै पुग्ने गरेका थिए । तराईमा सामान्यतः भेडाको मासु पनि खाइँदैन । त्यसैले भेडा पाल्नेको अब आम्दानीको स्रोत शून्य भएको छ । 

भेडाको ऊनबाट बनेका कपडामा उपभोक्ताको रुचि घट्दै गएको कारण ऊन बिक्री नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ कुडसर बस्ने वरुनदेव पाल बताउछन् । “पहिला भेडाको ऊनबाट बनेको कपडाको माग उच्च रहेको थियो र यस पेसाबाट धानिन बल पुगेको थियो ।” उनले भने, “अहिले त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदै गएकाले पनि यसको माग नभएको हुन सक्छ ।”

भेडाको ऊनबाट कम्बल, स्विटर, टोपीलगायत न्याना कपडा बुनिन्छ तर आधुनिक ब्लाङकेटले यसलाई विस्थापित गरेको छ । ब्लाङकेट रु दुईदेखि तीन हजारमा पाइन्छन् तर ऊनबाट बनाइएका कम्बल तुलनात्मक रूपमा महँगा भएकाले ऊनको माग घटेको उनको बुझाइ छ । 

यसबाहेक अहिले तराईमै भेडाहरूको लागि चरन क्षेत्रको समस्या पनि छ । “पहिला धेरै खेत थिए चरन क्षेत्र पनि प्रशस्त हुन्थ्यो”, स्थानीय नापु पालले सुनाए, “चरनक्षेत्र अभावमा अब भेडा पाल्न गाह्रो छ ।” 

मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–३र ५ को सम्मरीमाई गाउँपालिकालगायत जिल्लामा भेडा पाल्नेहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा थिए । एक दशकअघि ३० हजारभन्दा बढी भेडा आफूहरूले पालेको पाल  बताउछन्। चरन क्षेत्रको कमी, ऊन र दूध र मासु पनि बिक्री नहुने भएपछि घरखर्च जुटाउन बाध्य भएर वैकल्पिक पेसामा लाग्नुपरेको उनको गुनासो छ । 

भेडापालकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय समाजसेवी गणेश पाल परम्परागत पेसालाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ऊन खरिद र बजारीकरणमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’को नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उनी बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस