५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री खड्काको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धीमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर रहेको बताएका हुन् । 

उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जानकारी दिए।

मन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र विधेयकलाई छिट्टै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई ऐनको रूप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा रूपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रूपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना र लक्ष्यहरूमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । हालै मात्र स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अगाडि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा दक्ष र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित स्वीकृति मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य मार्गचित्रले लिएको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस