काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्चप्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य असन्तुष्ट हुँदै त्यसको आकार बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारू, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याललगायत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उनले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री आचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘वैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ । तर, यसलाई निरन्तरता दिने गरी काम गरौँ ।’

सार्वजनिक विवरणअनुसार, अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च २२ दशमलव ८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘संघबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता जान्छ, त्यसैले हामीले यसलाई फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ’, उनले भने ।