३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुमा सामयिक काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

बिहीवार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब पनि कानूनलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढ्न नसके अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए।

उनले छलफलमै अड्किरहने हो भने तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताए। उनले भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसका कमजोरीको अध्ययन भइसकेको भन्दै अब कानूनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले समितिमा सांसदहरू विषयकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले लामो समयसम्म विधेयक समितिमा रहनाले भन्सार बिन्दुहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँरपुराना भन्सार एजेन्टका विषयमा व्यावहारिक तवरले भन्सार विधेयकमा अघि बढाइनुपर्ने बताए। उनले अन्ताराष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको बताउँदै यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनी फस्टाउने अवस्था नरहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार विधेयकले निकासी र पैठारीलाई नियमन गरेर भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको बताए। उनले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने कर व्यक्तिको खल्तीमा जाँदा यस्तो समस्या निम्तिएको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको उल्लेख गरेको बताउँदै यो धेरै ढिला हुने बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले प्रत्येक वर्ष राजस्वको लक्ष्य राख्ने गरे पनि कुनै वर्ष पूरा नहुने गरेको बताए।

समितिमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले कानून बनाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस