६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती विधेयकमा सांसदहरुले भने-शीर्ष नेतृत्वको राय लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सांसदहरूले राजनीतिक सहमति खोजेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय विषयमा प्रष्ट हुन नसकेपछि सांसदहरूले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न सांसद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन 

राजनीतिक नेतृत्वको सहमति लिन र प्रशासन क्षेत्रका जानकार तथा सरकारसँग अनौपचारिक संवाद गर्न समेत सजिलो हुन्छ भनेर राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमिति गठन गर्नु अगाडि सांसदहरूले राजनीतिक सहमति भए विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुने बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस