२५ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुँजीगत खर्च बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय-आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्य प्रगति (अर्धवार्षिक) बारे छलफल गर्न आज बसेको बैठकले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै खर्च बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।

समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले कानुन संशोधन गरेर भए द्रुत गतिमा काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक पहलअघि बढाउनका लागि मन्त्रीलाई निर्देशन दिइन्। “पुँजीगत खर्च बढाउनका साथै बेरुजु नआउने र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुस्”, उनले भनिन्, “बरु कानुनी बाधा छन् भने फुकाउनपर्छ । समन्वयन बढाएर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुस् ।”

समितिको बैठकमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयनको अभाव, कानुनी झन्झटिलो ठेकेदारको लापरबाही, वनका झन्झटिलो कानुनी प्रावधानलगायत कारण समयमा नै पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्न चुनौती भएको बताए । 

सात दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) सात महिनाको अवधिमा भएको कुल खर्चको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कूल खर्च २८ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आव सकिन पाँच महिना मात्रै अवधि हुँदा अझै यस मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

चालु आवको अवधिमा मन्त्रालयको लागि चालुतर्फ रू. सात अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगत तर्फ रू. एक खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड गरी कूल रू. एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन रहेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच पहिलो एक सय दिन (असोज ६ सम्म) सम्पन्न गर्ने १० वटा र दोस्रो एक सय दिन (माघ १७ गतेसम्म) मा सम्पन्न गर्ने १२ वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । 

यातायात पूर्वाधारको विकास र यातायात प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालयले आफू र मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्य,  हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस