१९ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

नेपाल कानुन समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल-चीन कानुन सहयोग आदान–प्रदानको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा उनले छिमेकी चीन र भारतले न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम रूपमा कार्यान्वयनमा बताउँदै नेपालले पनि सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले नेपालले पछिल्लो समय न्यायका क्षेत्रमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिसकेको बताउँदै यसले न्याय प्रणाली सरल, सहज हुनुका साथै पहुँच विस्तार हुने धारणा व्यक्त गरे । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुनलाई विकाससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले चीनको न्याय प्रणाली नेपालसँग धेरै दृष्टिकोणले मिल्दो भएकाले सिकाइ र सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले चिनियाँ न्याय प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउँदै आर्थिक विकासका लागि कानुन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । 

समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसालले मुलुकको आर्थिक विकास र न्याय प्रणालीको विकासका लागि दुई देशबीच अनुभव आदानप्रदान गरेर लाभ लिने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा अन्य सहभागीले छलफलमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै कानुन विकासको बाधक बन्न नहुने बताउँदै विकास अनुकूलको कानुनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस