७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका संस्थालाई सबल बनाउनुपर्छ: मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेका पाँच वटै साझा संस्थालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

आज आयोजित साझा प्रकाशनको २५औँ साधारण सभामा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत साझा भण्डार, साझा यातायात, साझा सहकारी, साझा स्वास्थ्य र साझा प्रकाशन रहेका जनाउँदै व्यवस्थापन पक्ष सक्षम नहुँदा लामो समयदेखि सबै संस्थामा घाटामा रहेका बताए । उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा घाटामा गएका पाँच वटै संस्थालाई सबल बनाउन समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्प खोजी गरिने उल्लेख गरे ।

“साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न अग्रजहरूले सुरुआत गरेका सकारात्मक विषयलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । सधैँ सरकारसँग आश्रित भइरहँदा संस्था सबल हुन सक्दैन”, मन्त्री अधिकारीले भने, “साझा प्रकाशन नेपाली जनताले विश्वास गरेको भरपर्दो संस्था थियो । यो विषय अहिले इतिहासमा मात्रै सीमित छ, यसलाई वर्तमान अवस्थाबाट उकास्न नयाँ नेतृत्वले विशेष योजनासहित समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

उनले भाषा-साहित्य, वांमय र शिक्षाको विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप बि.सं. १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिका नाममा स्थापित भई विकास हुँदै २०२१ सालमा स्थापित साझा प्रकाशनलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री अधिकारीले डुब्न लागेको घाम जस्तो बनेको साझा संस्थालाई सबल बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेल्दै प्रभावकारिता वृद्धि गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “हिजोको र आजको चिन्तन फरक छ, हामीले हिजो गरेको व्यवहार, इतिहास, दृष्टिलाई ध्यान दिँदै अहिलेको परिस्थितिमा कसरी जान सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्छ । संस्कृति संरक्षण र निरन्तरता दिन के गर्न सकिन्छ भनेर सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ”, उनले भने ।

साझा प्रकाशनका नाममा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गालाई व्यवस्थापन गरेर भाडामा लगाउँदा पनि खर्च चलाउन सकिन्छ भन्दै साझा प्रकाशन जस्ता संस्था स्वयम् आत्मनिर्भर भई समृद्धितर्फ जाने संस्था हुन् उनले भने । उनले यो साधारण सभाले विगतमा भएका कमजोरी खोज्न सकोस् भन्दै अबको नेतृत्वले कमजोरी पहिचान गरेर समाधानका उपाय निकाल्न योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साझा प्रकाशनका सल्लाहकार संयोजक डा. तुलसीप्रसाद भट्टराईले एक सय १० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको संस्था विगतका नेतृत्वमा केही कमजोरी हुँदा अहिले धराशयी अवस्थामा पुगेका बताए । उनले आफू बि.सं. २०४९ मा महाप्रबन्धक बनेर आउँदा ज्यादै महत्त्वपूर्ण गरिमा बोकेको संस्थाका रूपमा चर्चा हुने गरेको स्मरण गर्दै नयाँ नेतृत्वले त्यो साख कायम राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“सरकार र अर्थ मन्त्रालयले साथ दिएको अवस्थामा पनि यसले गति पाउन सकेको छैन, अबको नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएर गतिशील बनाउन लाग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने । उनले कर्मचारीले २५ महिनादेखि तलब खान नपाएको अवस्थालाई ध्यान दिएर आगामी दिनमा सकारात्मक र प्रभावकारी काम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

साधारण सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रमेशप्रसाद भट्टराईले साझा प्रकाशन परिसरमा पुस्तक राख्ने भवन निर्माण सम्पन्न भएको बताउँदै नौ वर्षदेखि बाँकी रहेको लेखा परीक्षणको कार्य सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले साझा प्रकाशन लेखक–साहित्यकारको साझा थलो भएको बताउँदै अधिकांश लेखक यो संस्थाका शेयर सदस्य रहेका जानकारी गराए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३५ मा साझा प्रकाशनलाई विशेष संस्थाका रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै, सहकारी नियमावली, २०७५ नियम ७७ मा संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालक समिति गठनको प्रावधान राखिएको छ । हाल साझा प्रकाशनमा एक हजार चार सय ६९ सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस