१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने छ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गरेर पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत झापाको कचनकवल गाउँपालिका ३ आमबाडीमा आयोजित सहिद परिवार तथा आदिवासी अगुवाहरूको भेटघाटमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले संविधानमा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा धेरै हदसम्म पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने बताए । कोच, शेर्पा लगायत धेरै समुदायको पहिचान सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र त्यसो गर्दा पनि सम्बोधन नभए संविधान संशोधनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने उनले स्पष्ट गरे । 

जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पार्टीले अघि बढाएका पहिचानसहितका महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई तस्ताको तस्तै अघि बढाउन नसकेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब पार्टीले उत्पीडित वर्ग र समुदायको एजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउने नीति लिएको बताए । 

बीचमा आफ्नो वर्ग र समुदायसँग टुटेको कडी जोड्न पार्टीले अभियान सुरु गरेको पनि उनले स्पष्ट गरे ।

अहिले उत्पीडित समुदायले पाएको अधिकारलाई माओवादीले पाए जस्तो देख्ने र यसलाई जति सकिन्छ धेरै खोस्ने प्रयासमा एकथरी शक्ति लागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी भने उत्पीडित समुदायलाई बलियो बनाएर मात्रै जनताको अधिकार बचाउन सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए। त्यसका लागि उत्पीडित वर्ग र समुदाय पनि थप एकताबद्ध र बलियो बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आदिवासी समुदायका अगुवाले पहिचानको मुद्दालाई थप बलियो बनाउन, चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध हुनु र आदिवासी समुदायको नेतृत्व गर्न अध्यक्ष प्रचण्डसहितका माओवादी नेताहरूलाई सुझाव दिएका थिए। झापाको यो क्षेत्रमा राजवंशी, गनगाइ, माझी, मुसलमान लगायतका आदिवासीको बसोबास रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस