काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले गत आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सोमबारको क्याबिनेट बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले पुलको मर्मतसम्भारका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता र कार्यक्रमको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
