दमौली (तनहुँ) । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोग तनहुँ र बन्दीपुर गाउँपालिकाको सहकार्यमा आज बन्दीपुरमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले विसं २०८४ असोजभित्र नेपालका सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । 

उनले भने, “संविधानमा नै हरेक नेपालीको भूमिसम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । हामी सबै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गाको मालिक बनाउँछौँ ।” 

जनप्रतिनिधिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको खण्डमा आयोगको कामले पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो । जनताका समस्या जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने बताउँदै उनले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेतले आयोगको कार्यविधिका बारेमा प्रकाश पारे । सो अवसरमा आयोगका केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी, अनिलकृष्ण प्रसाईँले आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराए । 

आयोगका तनहुँ अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले जुनसुकै पार्टीबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व भए पनि आफूहरूको मुख्य काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताए । 

आयोगले तनहुँमा २६ हजार एक सय १७ भूमिहीनको लगत संकलन गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विजय सिंहले जिल्लाका दश स्थानीय तहका २६ हजार एक सय १७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिएको जानकारी दिए । 

त्यसैगरी छ हजार ७७३ कित्तामा नाप नक्सा भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार ६२४ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप नक्सा सकिएको छ । व्यास नगरपालिकामा सात हजार ४३, भानु नगरपालिकामा तीन हजार तीन सय १७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार हजार चार सय तीन, देवघाट गाउँपालिकामा दुई हजार तीन सय ४४, भिमाद नगरपालिकामा एक हजार आठ सय ६१, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, घिरिङ गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय २०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय ६७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ८९३ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा दुई हजार ३० भूमिहीनको लगत संकलन भएको छ ।