काठमाडौँ । काँग्रेस-एमालेको वर्तमान सरकार बनाउने प्रमुख आधार थियो असार १७ गते मध्यरातमा भएको सात बुँदे सहमति । त्यसबेला निकै ढिलोगरी सार्वजनिक भएको उक्त सहमति पत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’

वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिना बित्यो । संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारले उक्त सहमति पत्रमा भनेअनुसार नै शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने आम आशा थियो । तर, देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने रत्तीभर सुधार देखिएको छैन । बरु, सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र स्टक एक्सचेन्जको तथ्याङ्कलाई सहारा लिएर अर्थतन्त्र सुधार भएको तर्क गर्दै अक्षमताको लाज ढाकिरहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा बाह्य अर्थतन्त्र र आन्तरिक अर्थतन्त्रबिच कुनै सम्बन्ध नदेखिएकाले बाह्य अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क व्याख्या गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्न नमिल्ने अर्थविद् प्रा.डा.पुष्कर बज्राचार्य  बताउँछन् । 

हुन पनि विगत ६ महिना यता नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्याको कुनै गुन्जायस नै देखिँदैन । कुल वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ पुस मसान्तमा २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यो बचतले अहिलेकै अवस्थामा जत्तिकै वस्तु तथा सेवाको आयात गर्ने हो भने भने १४.४ महिनाको लागि पर्याप्त रकम हो । 

केन्द्रीय बैंककको तथ्यांकअनुसार, चालु खाता एक खर्ब ४८ अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ । यी तथ्यांकहरु सरसर्ति हेर्दा अर्थतन्त्रमा कहाँ समस्या छ र ? भनेजस्तो लाग्छ । सरकारका अधिकारीहरू पनि सोही तथ्याङ्कलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको दाबी गर्छन् । 

यसकारण अस्वस्थ छ आन्तरिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको अवस्था मानिसको स्वास्थ्यसँग तुलना गर्ने हो भने लामो समय बिरामी भएर थलिएको व्यक्तिजस्तो देखिन्छ । बजारमा मागको सङ्कुचन देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उकालो लागेको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने अवस्था देखिँदैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर अफर गर्दा पनि ऋण माग्न आउने ग्राहक छैनन् । बैंकहरुको प्रतिवेदनमा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढेको तथ्याङ्क आइरहेको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै २४ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा आगामी दिनमा अझ बढेर जाने अवस्था रहेको अर्थविद् बज्राचार्य बताउँछन् । ‘कर्जा उठाउन बैंकलहरुले ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । सजिलै कर्जा असुल नहुने अवस्था देखिएकाले ठूलो मात्रामा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ’, बज्राचार्यले भने, ‘अवस्था बिग्रिँदै गयो भने केही वाणिज्य बैंक नै धरासायी हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।’

निजी क्षेत्र नयाँ लगानीको लागि तयार छैन । बजारमा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आएको सङ्कुचनले व्यवसायीहरू व्यवहार धान्नै मुस्किल परिरहेको बताउँछन् । मुख्य बजारमै धमाधम सटर खाली भएका छन् । कोभिड–१९ महामारी यता लय बिग्रिएको अर्थतन्त्रले सुधारको ट्रयाक समात्न सकेकै छैन । 

त्यसो भए, नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार नै हुँदैन त ? यो प्रश्नमा अर्थविद्हरूको उत्तर छ, सुधार हुन्छ । तर, कहिले ? यसमा चाहिँ उनीहरूको उत्तर वस्तुगत छैन । कहिले भन्ने कुराको समय सीमा भने सरकारको भूमिका र व्यवहारले निर्धारण गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल बजेट भने घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । कुल  बजेट करिब १० प्रतिशतले घट्दा पनि आर्थिक वृद्धि भने ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुनेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आशावादी छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार नै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्रको गति हेर्दा उनको दाबी पूरा हुने देखिँदैन । 

गत पुस मसान्तसम्ममा अर्थात् ६ महिनामा कुल विनियोजन बजेटको जम्मा ३५.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा सरकारले जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये सरकारले विकास गतिविधिमा गरेको खर्च करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । 

सकारको तर्फबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र खुम्चिएर रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । ‘सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा जहिलेसम्म सुधार हुँदैन त्यस बेलासम्म अर्थतन्त्रका अवयवहरू राम्ररी चल्न सक्दैनन्’, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘सरकारको खर्चको तीन गुणा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुन्छ । जति धेरै खर्च भयो त्यति धेरै बजार गतिशील हुन्छ । अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने पहिलो शर्त नै सार्वजनिक खर्च हो ।’

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ । सरकारी खातामा पनि प्रशस्त पैसा जम्मा भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सबल भएर, आर्थिक गतिविधि राम्रो भएर यी सबै संस्थामा प्रशस्त पैसा भएका होइनन् । खर्च गर्न नसकेर पैसा जम्मा भएको मात्रै हो ।’

अर्का अर्थविद् प्राडा पुष्कर बज्राचार्य पनि अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको प्रयास नदेखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारले खासै इफोर्ट लगाएको देखिएको छैन । लगानी, राजश्व वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि भएमा मात्र अर्थतन्त्र सुधारिएको अवस्थामा आउँछ । अहिले यो तिनवटै पक्ष कमजोर छ’, बज्राचार्यले भने ।  

किन बढ्न सकेन सार्वजनिक खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च बढ्न नसक्नुमा १० वटा मुख्य कारण पहिल्याएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु, वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहनु जस्ता कारणले सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार नभएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । 

विकास आयोजनामा आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्बाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायम रहेका पनि सार्वजनिक खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

त्यसैगरी, आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्य योजनाको परिपालना हुन नसक्नुले पनि बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारणको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले औँल्याएको छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा मन्त्रालय आफैले औँल्याएका यी कमजोर पक्ष सुधार भइहाल्नेमा भने शंका छ । 

त्यसो भए, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नै सकिँदैन त ? केही नीतिगत र व्यवहारिक पहल भएका अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्यति धेरै समय नलाग्ने अर्थविद् बज्राचार्य बताउँछन् । कुन–कुन हुन त सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र ?

सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय
अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरुबीचमै प्रभावकारी समन्वय नरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका बीचमै सामञ्जस्यता देखिँदैन । उनीहरू त्यसलाई सुधार गर्छौ त भन्छन् तर, त्यस्तो सुधार भएको कहिल्यै देखिएन’, अर्थविद् प्राडा बज्राचार्यले भने, ‘यसले सकारकार जिम्मेवार निकायका बीचमै समन्वय नरहेको देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, कृषि र वनको उत्पादन बढाउनु पर्नेमा ती क्षेत्रका मन्त्रालयसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै समन्वय नदेखिएको उनले बताए ।    

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारी निकायबीचको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा समस्या रहेको बताउँछन् । 

सरकारी निकायका बीचमा समन्वय नरहेको पुष्टि गर्ने अर्को उदाहरण हो कृषकले नपाएको दूधको पैसा । दूधको पैसा माग गर्दै किसानले विभिन्न आन्दोलन गरे । सरकारी पक्षसँग विभिन्न मितिमा वार्ता भएर सहमति पनि भएको छ । तर, अझै पनि किसानले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगीहरूबाट झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगीहरू सरकारले पैसा नदिएको र आफूहरूसँग भएको स्कट पनि बिक्री नभएकाले पैसा दिन नसकेको बताइरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ, सरकारले केन्द्रीय बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदानबापतको रकममा अझै १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो पैसा निकास नभएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । 

‘यस्ता स–साना विषयमा सरकारी निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय भएर समस्या समाधान गर्दा मात्रै पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह जाग्छ’, आचार्यले भने । 

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन
सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनमा ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुग्ने अर्थतन्त्र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाई छ । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा पुँजी परिचालन हुने, रोजगारी बढ्ने र निजी क्षेत्रको समेत मनोबल उच्च हुने हुँदा ठूला परियोजना सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । 

‘सरकारले प्रशस्त पैसा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा ठूला आयोजना सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । त्यसलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ’, दाहालले भने, ‘ठूला खानी सञ्चालन गर्ने, सडकका ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्न सकिने दाहालले बताए । ‘वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था छ । अहिले प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको छ । त्यसलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्न सके विद्युत् व्यापारबाट देशले पैसा कमाउँछ । अर्थतन्त्र सुधारमा पनि सहयोग गर्छ’, दाहालले भने । 

त्यसबाहेक, नेपालको भूमि भएर मानसरोवर जाने सडक, मुक्तिनाथ तर्फको सडक र सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्ने गरी सडक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । ‘यस्ता ठूला आयोजना सरकारले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्छ । सरकारले त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्छ’, दाहालले भने ।

त्यसबाहेक, कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि सरकारले ठूला परियोजना बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘किसानले यस वर्षको सिजनमा सुन्तलाको व्यापारबाट राम्रो गरे । स्याउ, अङ्गुर, ओखर आदिमा राम्रो सम्भावना छ । त्यसमा सरकारी र निजी दुवैले लगानी गरेर व्यवसायीकरण गर्न सक्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो आधार दिन्छ’, उनले भने । 

सरकारले आफैले सञ्चालन गरिरहेको ठूला पूर्वाधार आयोजनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्छन् । अहिले देशभर यस्ता १९ वटा आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय वितिसक्दा जम्मा २५.७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस्ता पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढ्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । 

कर्जा असुलीमा ध्यान
कुनै एउटा बैंकमा समस्या आयो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई झनै दबाबमा पार्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुझबुझपूर्ण रूपमा ऋण उठाउनुपर्ने देखिन्छ । खराब कर्जाको मात्र घटाउन र बैंकको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न अहिलेको अवस्थामा कर्जा असुली नै उत्तम विकल्प भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझ ठूलो मात्रामा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले नै दुई खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म खराब कर्जा १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ’, दाहालले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खराब अवस्थामा जान नदिन ऋणीहरूलाई विश्वासमा लिएर कर्जा असुली गर्नुपर्ने अर्थविद् बज्राचार्यको भनाई छ । ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूलाई सुविधा दिएर कर्जा असुलीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि अर्थतन्त्रलाई हानी ग¥यो । बैंकमै समस्या आयो भने झनै ठूलो नोक्सानी हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई सहजीकरण गरेर कर्जा असुली गर्नुपर्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सघाउनु पर्छ’, उनले भने । 

पहिले सम्झौता भएको ऋण भए पनि अहिलेकै ब्याजदरको सुविधा दिएर र आवश्यक परे थप समय समेत दिएर भए पनि कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बज्राचार्यले बताए । 

निजी क्षेत्रको मनोबल उकासौँ
अर्थतन्त्रको मुख्य बाहकको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्र गतिहीन भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास जगाउन नीतिगत निरन्तरता मुख्य शर्त हो । अस्थिर राजनीति प्रणालीका कारण नीतिमै स्थिरता छैन । अर्थतन्त्रको अवयवलाई गतिशील बनाउने मुख्य बाहक निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन् । लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सार्वजनिक खर्चको वृद्धि र नीतिगत सुधार र निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  

अर्थशास्त्री बज्राचार्य पनि निजी क्षेत्रले लगानी नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्र ठिक ट्रयाकमा नआउने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले नै वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजदर सस्तो भएको छ । तर, अहिले लिएको कर्जाको ब्याज भोली पनि अहिलेकै जस्तो रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । विदेशमा ब्याज बढ्दा एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बढ्छ । तर, हाम्रो एकै पटक दोहोरो अंकमा पु¥याइन्छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गराउँछ’, बज्राचार्यले भने । प्रशस्त मात्रामा सार्वजनिक खर्च भएर ठूलो आयोजना निर्माणमा धमाधम प्रगति हुने हो भने निजी क्षेत्र स्वतः लगानी गर्न उत्साहित भएर आउने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन् ।

पूर्व बैंकर दाहाल पनि राजनीतिक वातावरण स्थायी र स्थिर नभएका कारण अर्थतन्त्र सधैँ दबाबमा पर्दै आएको बताउँछन् । राजनैतिक अस्थिरताकै कारण कर्मचारीतन्त्रलाई समेत अस्थिर बनाएको र पछिल्ला वर्षमा कर्मचारी संयन्त्रमै उत्प्रेरणा नरहेको दाहालको भनाई छ । ‘ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउने र चलाउने गरी दिन सकिन्छ । सबै पूर्वाधार सरकारले नै बनाएर सम्भव पनि हुँदैन । सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ’, दाहालले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने सरकार सीमित बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित भएको कारण अर्थतन्त्र सुधारको काममा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकार सीमित वर्गलाई पक्षपोषण गर्ने एजेन्डामा केन्द्रित भयो । अर्थतन्त्रको मुख्य समस्यामा ध्यान दिएर आम नागरिकको हितको पक्षमा काम भएको छैन । यस्तो अवस्था रहँदासम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन’, क्षेत्रीले भने ।    

सम्बन्धित समाचार : मन्दीमै छ देशको अर्थतन्त्र, अझै देखिँदैन सुधारको गुन्जायस