काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

लोक सेवा आयोगले ६५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन उपर बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले छलफल पनि गर्दैछ ।

निजामती सेवा ऐनको विधेयक उपर आयोगको परामर्श माग भई आएकोमा आयोगबाट परामर्श समेत उपलब्ध गराई सकिएको तर लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐन जारी हुने प्रक्रियामै रहेको भनेर आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । लोक सेवा आयोगले भने निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको तर प्रदेश स्तरमा भने सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेको अवस्था रहेको समेत स्मरण गराइएको छ ।

संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने भनेको छ । सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा उल्लेखित विषयमा कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।