काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार मातहत राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफलका क्रममा उनले यो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

भारतको अभ्यासको सन्दर्भ
छलफलका क्रममा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा जिज्ञासा राख्दा अध्यक्ष रेग्मीले भारतको उदाहरण प्रस्तुत गरे। भारतमा संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग दुवै संरचना रहेका छन्, तर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रहरी सेवा र भारतीय विदेश सेवाका अधिकारीहरू संघीय नियुक्ति प्राप्त गर्ने र प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका प्रमुखका रूपमा समेत कार्यरत रहने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

रेग्मीका अनुसार भारतमा प्रदेश सचिवहरू पनि संघीय नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी नै रहने अभ्यास छ। उनले नेपालमा समेत प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था उचित हुने उल्लेख गरे।

संघीय निजामती सेवाको आवश्यकताको तर्क
रेग्मीले नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी परिचालन गर्दा स्वायत्तताको उल्लंघन नहुने स्पष्ट पार्दै भने, “संघीय निजामती सेवाका अधिकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिँदा केही बिग्रँदैन, बरु राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ।”

उनले संघीय सेवाको निरन्तरताले सुशासनलाई बल पुर्‍याउने तर्क गर्दै भने, “भारतमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘स्टिल फ्रेमवर्क’ अर्थात् इस्पात संरचना भनेर व्याख्या गरिन्छ, जसले समग्र सरकारी संरचनाको स्थायित्व र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।”

नेपालमा भने संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिँदा स्वायत्तताको प्रश्न उठाइने परिपाटीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।

एकीकृत प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन
रेग्मीका अनुसार सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा एउटै मापदण्डअनुसार नियुक्त कर्मचारी परिचालन गर्न सकिएमा देशभर सुशासन कायम गर्न सहज हुनेछ।

“यदि प्रदेश सरकारले आफ्नै स्तरको कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएमा प्रशासनिक कमजोरी र असमानता बढ्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

उनले निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि संघीय निजामती सेवाका अधिकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने अवधारणालाई नै समर्थन गरिएको उल्लेख गरे।