२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश लोक सेवा आयोग आवश्यक कि अनावश्यक ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बिहीबार लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफलका क्रममा उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषय विचारणीय रहेको बताए।

उनले संघीय लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रदेश स्तरमै कार्यरत रहेको र त्यही बीच प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू पनि गठन भइसकेकाले काम दोहोरिएको संकेत गरे। “सरसर्ती हेर्दा काममा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) देखिन्छ, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,” रेग्मीले भने।

उनले यो विषय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उठेको उल्लेख गर्दै एक सांसदको प्रश्न स्मरण गरे। “प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेपछि संघीय लोक सेवा आयोग खारेज हुनुपर्ने होइन ?” भन्ने जिज्ञासा आएको सुनाउँदै उनले यसको उल्टो पक्षबाट सोच्नुपर्ने धारणा राखे।

“मैले सोधेँ, संघीय लोक सेवा आयोगका कार्यालयहरू सातै प्रदेशमा क्रियाशील रहँदा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग किन आवश्यक पर्‍यो ? यसबारे सोच्न जरुरी छ,” उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस