७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमालेका जनसंगठन संरचनामा कटौती गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूका केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको छरितो संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको बैठकले जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीको आकार तोकेको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार जनसंगठनमा केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय र स्थायी कमिटीको अभ्यास भइरहेकोमा अब स्थायी कमिटीको संरचना नराख्ने निर्णय भएको छ ।

सम्बन्धित संगठनले आफ्ना विधानको माध्यमबाट सो संरचना परिवर्तन गर्ने महासचिव पोखरेलले बताए । एमाले सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार ठूला जनसंगठनको केन्द्रीय कमिटी १५० सदस्यीय र सानाको ९९ रहने र सबै संगठनका पदाधिकारी ९ जनामा सीमित गरिने भएको छ ।

सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सोमबार बिहान जनसंगठन संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । एमालेले चैत महिनाभित्र सबै जनसंगठनलाई चैत मसान्तसम्म अधिवेशन सक्न समय सीमा दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस