७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब ८ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको बैंकमा पनि निक्षेप राख्दे राष्ट्र बैंक

अ+ अ-

काठमाडौँ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रबैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने गरेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार सूचना जारी गरी आफ्ना विभिन्न कोषमा रहेको ४ अर्ब ७९ लाख बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको छ । त्यस्तो निक्षेप राख्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने तथा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड राष्ट्रबैंकले जारी गरेको हो ।

विगतमा भन्दा कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्रबैंकले निक्षेप राख्न खोज्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा–निक्षेप अनुपात समय-समयमा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको छ ।

त्यसैगरी निक्षेप लगानी गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए यस्तो कारबाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, त्यस्तै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने र भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ ।

वाणिज्य बैंकमा ३ अर्ब २० करोड ६५ लाख, विकास बैंकमा ६० करोड ११ लाख र वित्त कम्पनीमा २० करोड ३ लाख मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ ।

१२ मार्च २०२५ देखि १२ मार्च २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस