६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहद्वारा पाँच महिनासम्म प्रभावितको तथ्यांक पठाइएन

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँच महिनासम्म स्थानीय तहले प्रभावितको तथ्यांक नपठाउँदा काभ्रेपलाञ्चोकका बाढिपहिरो पीडितले अझै सरकारी राहत-अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले बैठकमार्फत स्थानीय तहलाई पटक-पटक ‘गाँस-बास-कपास गुमाएका’लाई राहत दिन स्थानीय प्रभावितको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

समितिले पछिल्लो पटक गत बिहीबार प्रभावितको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरेको हो । राहत-अनुदानका लागि स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा तथ्यांक अनिवार्य प्रविष्ट गरेपछि मात्रै राहत अनुदान आउनेछ ।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटाले मात्रै अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीको यकिन विवरण टुंगो लगाएको समितिले जनाएको छ । समितिको गत बिहीबारको बैठकले तत्काल विवरण प्रविष्ट गर्न ताकेता गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

जिल्लाका धुलिखेल र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा रोशी, चौरै देउराली र महाभारत गाउँपालिकाले लाभग्राहीको विवरण प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन् । अति प्रभावित मानिएका बेथानचोक गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिकाले भने पूर्ण विवरण भरेका छैनन् । “विवरण छानबिन गर्दैछौँ, केही हप्तामा सक्नेछौँ”, पनौतीका प्रमुख रामशरण भण्डारीले भने । पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार धुलिखेल नगरमा ८६, नमोबद्धमा आठ सय २४, रोशीमा पाँच सय ४८, चौर देउरालीमा दुई सय ७८ र महाभारत गाउँपालिकामा १७ परिवारको तथ्यांक छ । समितिले ती तहको अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणबाट निकासा भए लगत्तै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा रकम निकासा भएपछि लाभग्राहीलाई वितरण गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीको विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ, भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन भएर प्राधिकरणमा पुगेपछि मात्रै रकम निकासा हुनेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले स्थानीय तहलाई पटक–पटक लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।

“स्थानीय तहले ढिलाइ गर्दा बाढी पहिरो पीडितले अस्थायी आवास निर्माणको रकम पाउन ढिलाइ भइरहेको हो”, ढकालले भने । समितिको बैठकले सबै विषयगत क्लस्टरलाई पीडितको अपडेट र पूर्व तयारीका कार्य यही फागुन २० गतेभित्र टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिद्वारा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु. ५० हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड अनुसारको विवरणसमेत स्थानीय तहसँग माग गरिएको हो । केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट भने ज्यान गुमाएका परिवारलाई गत असोज अन्तिम सातानै प्राप्त रु. दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षाको बाढी पहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो,भने छ जना अझै बेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार ८ सय ४४ घर पूर्ण र ६ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, ३ हजारदेखि ३५ सय घर पुन:निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । तीन दर्जन सरकारी भवन, तथा साही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ । यसअघि प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माघ १३ गते विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै लाभग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणका शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद अर्यालका अनुसार निजी आवास पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए तापनि बसोबास गर्न नमिल्ने लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट भएका ताकेता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘क्षतिग्रस्त निजी आवासका लाभग्राहीको अस्थायी अवास निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको, जाडोको मौसम चलिरहेको र निकट भविष्यमा हावाहुरी र गर्मीयाम सुरु हुने हुँदा निजी अस्थायी आवासका लाभग्राहीले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन शीघ्र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ अनुरोधसहित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस