काठमाडौँ । सरकारले मन्त्री र सचिवले एकै पटक विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न कडाइ गरेको छ । अबदेखि सामान्य प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि विदेश भ्रमण प्रस्ताव नपठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।
सरकारको नयाँ निर्देशिका अनुसार, अत्यावश्यक, उच्चस्तरीय वा विशेष प्रकृतिका भ्रमणबाहेक मन्त्री र सचिवले एकैसाथ विदेश जान पाउने छैनन् । सामान्य वा न्यून महत्वका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको उपस्थिति अपरिहार्य नभए अन्य तहका कर्मचारी पठाउनुपर्नेछ ।
एकसाथ विदेश जाँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित
पछिल्लो समय मन्त्री र सचिव दुवै जना सँगै विदेश जाने प्रस्तावहरू बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व एकैसाथ बाहिरिँदा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण काम अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।
क्याबिनेट बैठकहरूमा विदेश भ्रमणका प्रस्तावको चाप बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेको हो । नियमित कामकाज प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अनावश्यक विदेश भ्रमणमा केन्द्रित हुन थालेपछि सरकार बाध्य भएर कडाइ गर्न पुगेको हो ।
अनावश्यक भ्रमण रोक्न सरकारको कडाइ
पहिले पनि यस्तो पहल गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास छ । तर, अब भने सरकारले कडाइका साथ यो नीति लागू गर्ने बताएको छ ।
हाल मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनभन्दा पनि निजी स्वार्थ जोडिएका भ्रमणमा बढी ध्यान जान थालेको गुनासो बढ्दै गएको छ । सरकारले गति लिन सकेन, प्रशासनिक सुधार भएन भन्ने आलोचना भइरहँदा मन्त्री र सचिवहरू सरकारी कामलाई छाडेर विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिनु सेवा प्रवाहमै असर पर्ने सरकारकै मूल्याङ्कन छ । पछिल्ला कार्यसम्पादन रिपोर्टहरू हेर्दा पनि यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
