१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बन्दा पनि नागरिकमा निराशा कायमै : अर्जुननरसिंह केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति बनाएर सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संसद भित्र रहेका दलहरू मात्र नभई संसद बाहिर रहेका दल समेतलाई समेटेर सर्वदलीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ जनतालाई सोझै झुक्याउने कुरा भएको टिप्पणी गर्दै अहिल्यैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।

‘२०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौ भन्नु सोझै जनता झुक्याउने विषय हो, सरकार बनाउँदा काँग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति विपरीत पनि हो’, नेता केसीले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि अहिल्यैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, पहिला सत्तारुढ दलभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ त्यसपछि संसदभित्र रहेका र संसद बाहिर रहेका दलहरुपनि समेटेर सर्वदलीय समिति बनाएर व्यापक छलफलबाट निचोड निकाल्नुपर्छ ।’

नेता केसीले सरकारले ७ बुँदे सहमति अनुसार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको र सरकारमा काँग्रेसको अनुहार कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।

नेता केसीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र हालको समानुपातिक प्रणालीको पनि विकल्पमा जानुपर्ने बताए ।

संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बन्दा पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि कायमै रहेको भन्दै नेता केसीले मुलुकमा सुशासन कायम नहुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु मुख्य कारण भएको औँल्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस