काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले आपत्ति जनाएको छ ।

संवैधानिक मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालगायतका अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न नपर्ने अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको भन्दै जेटीयूसीसीले आपत्ति जनाएको छ ।

जेटीयूसीसीका अध्यक्ष जगत सिम्खडासहितको टोलीले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई १६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाँकीलाई सूचीकरण हुन पत्राचार गर्न पनि श्रम मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोषमा सूचीकरण भएका, तर नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेका, केवल स्थायी वा नियमित काम गर्ने सीमित श्रमिकलाई सूचीकरण गरेका सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम अनिवार्य असुल गर्न तथा सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनत: रोजगारदाताको रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संस्थाले सामजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाँकीलाई सूचीकरण हुन पत्राचार गर्न पनि श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोषमा सूचीकरण भएका, तर नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेका, केवल स्थायी वा नियमित काम गर्ने सीमित श्रमिकलाई सूचीकरण गरेका सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम अनिवार्य असुल गर्न तथा सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।