काठमाडौँ । नेपाली समाजमा हिंसाबाट दलित महिलाहरू बढी प्रताडित हुने गरेको पाइएको छ । समग्रमा सबै महिलाले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले पनि भोग्नु परेको छ । त्यसका अतिरिक्त दलित महिलाले जातीय, पितृसत्ता, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक कारणले थप हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

दलित महिला संघ (फेडो)ले २०८१ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल सङ्ख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ ।

इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । जसमा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत छन् । उल्लिखित तथ्यांक पीडकका तर्फबाट उजुरी आएका मात्र हुन् । थप हिंसाको डर र न्यायिक प्रक्रियामा कमजोर उपस्थितिका कारण पनि दलित महिलासँग जोडिएका धेरैजसो हिंसा घटनाहरू गुपचुप नै रहने गरेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।

दलित र दलित महिलाहरूप्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रूप अन्तरजातीय विवाहमा देखिएको फेडोले जनाएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१ दशमलव सात प्रतिशत महिलाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक र धम्कीको सामना गर्नु परेको छ । साथै सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार र अपमान भोग्नेहरूमा ७० दशमलव आठ प्रतिशत छन् । चरित्र हत्या गर्ने वा चरित्रलाई हल्का रूपमा लिने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण धेरै दलित महिलाको जीवन प्रभावित भएको फेडोकी महासचिव रेणु सिजापतीले बताइन् । 

अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीबाट जन्मिएका २५ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको छैन । जसले गर्दा उनीहरूले स्कुल भर्नामा समस्या भोग्न परेको र  सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन पुगेका महासचिव सिजापतिको भनाइ छ । 

दलित महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता र संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले बताइन् । भएका ऐन कानुनबारे दलित र गैर दलित सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेकामा उनको जोड छ । “समग्रमा आम नेपाली महिलाले विभिन्न तहका हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

त्यसमा पनि दलित महिला तथा बालबालिकाले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारणले थप हिंसाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उपाध्यक्ष सोवले भनिन्, “भएको कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्ने र त्यसबारे आम मानिसलाई बुझ्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”