काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
साथै, मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार प्रदान गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार, “बिजुलीको मूल्य भारतमा गएर वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्री वा सचिवलाई नसोधिएको, सरकारलाई आवश्यक सहयोग नगरेको, प्राधिकरणको विनियमावली एकलौटी ढंगले बनाएको” जस्ता आरोप लगाउँदै ऊर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण माग्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा घिसिङले बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता असुली गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने मन्त्री खड्काले बिल छानबिन गरेर मात्र उठाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। यसै विवादकै बीच गत फागुन १३ मा ऊर्जा मन्त्री खड्काले २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भन्दै घिसिङलाई दुई बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
माघ ३० मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व घिसिङले गरेका थिए। बैठकमा सन् २०२५ को अप्रिलदेखि २०२६ को मार्चसम्मका लागि बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको थियो। बैठकमा सहमति गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री खड्काले पुनः स्पष्टीकरण मागेका थिए।
साथै, घिसिङले आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणका लागि आवश्यक स्वीकृति लिए/नलिएकोबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। फागुन १५ मा घिसिङले यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण बुझाइसकेका थिए। अब मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि घिसिङको पद थप संकटमा पर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
