काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन लुम्बिनीले देशव्यापी रूपमा दलित समुदायले भोगेको जातीय छुवाछुत तथा विभेदमा सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना परियार, डोलेन्द्र गहतराज, यमबहादुर सुनार, रामबहादुर विक लगायतको टोलीले बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर सरकारकै निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट जातपात र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले तत्काल कारवाहीको माग गरिएको छ ।
देशव्यापी रूपमा दलितहरूमाथि भइरहेका संरचनागत विभेदका यस्ता घटनाहरूमा मेलमिलाप गरिने, परिवारको घेराभन्दा बाहिर लैजान नदिने, झुटा मुद्दामा फसाउने, ऐनकानूनलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेको पनि ज्ञापन पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनले हालै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका ४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा ५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाहपश्चात् कानुनतः विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिँदै सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाह, लागूऔषधदेखि मानव बेचविखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुष्प्रयास गरिएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सिराहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ की १७ वर्षीय रिकुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, नवलपुरमा एक जना युवकको हत्या, अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बुढाकोट माविमा अभिभावकहरू तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरूमाथि पुजारी चेतराज भट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले सरकारले आफैले बनाएको कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको संगठनको भनाइ छ ।
संगठनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको घटनामा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारले हालै भूमिलगायत ६ वटा जनताको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका २९बढी कानूनहरु एकसाथ प्रभावित हुने गरी ल्याएको अध्यादेशहरूले भूमिहीन दलितहरूलाई भन्दा भू माफिया तथा दलाल पूँजीपतिहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने हुँदा उक्त अध्यादेशहरू फिर्ता लिई दलितमैत्री विद्येयकहरुमार्फत कानून बनाउन माग गर्दछु’ ज्ञापन पत्रका लेखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
