काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका पालिकालाई सम्मान गरेको छ ।

सडक बत्ती महसुल नियमित लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहत वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको हो ।

प्राधिकरण तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिका प्रमुखलाई सम्मान सहित प्रशंसापत्र वितरण गरेका छन् ।

सडक बत्ती बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ ।

त्यस्तै सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिका स्थान र रेसुंगा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो । उक्त पालिकाले लामो समयदेखिको सडक बत्ती बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित महसुल तिरिरहेका छन् ।

कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित परासी वितरण केन्द्र क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विश्वप्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ६० लाख ६३ हजार, रामग्राम नगरपालिका ३५ लाख १७ हजार, बर्दघाट नगरपालिका १ करोड ३ लाख ७५ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिका ४७ लाख ९७ हजार, कपिलवस्तु नगरपालिका १९ लाख ८५ हजार, सन्धिखर्क ५ लाख ७० हजार र भूमिका स्थान नगरपालिकाले बक्यौता चुक्ता गरेका हुन् ।

त्यस्तै नियमित बिजुली बिल तिरिरहेकामा रेसुंगा नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका ४ लाख, सियारी गाउँपालिका ४ लाख ६९ हजार, प्रतापपुर गाउँपालिका २ लाख ५७ हजार, सरावल गाउँपालिका १ लाख ५४ हजार र सुस्ता गाउँपालिका ३२ लाख छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित महसुल तिरेर १३ पालिकाले उदाहरणीय एवं प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकालाई बक्यौता रकम तिर्न प्रोत्साहन मिलेको बताए ।

घिसिङले नेपालको खाद्यान्न भण्डारका रूपमा रहेको तराईका खेतखेतमा विद्युत् पुर्‍याएर सिँचाइ मार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण अगाडि बढाइएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नु पालिकाहरूको दायित्व भएको बताए ।

सिँचाइको महसुल नि:शुल्क गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकले विद्युतीय चुलो बाल्न सक्ने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार एवं सुदृढ गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई कुरूप बनाइरहेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्नुपर्ने लगायत धारणा उनीहरूको थियो