६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले पठाएको रकमले २ महिनाको बीमा भुक्तानी गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले हालै विनियोजन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तिर्नुपर्ने दुई महिनाको बक्यौता भुक्तानी हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार उक्त रकमले यो आर्थिक वर्षको साउन र भदौको बक्यौता तिरिने भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि साढे ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम र थप बोर्डले संकलन गर्ने प्रिमियमबाट लगभग ४ अर्ब गरेर गत आर्थिक वर्षको बक्यौता तिरेको छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारलगायतका लागि ६० करोड रुपैयाँ र मुटु रोगका बिरामीलाई नि:शुल्क उपचारका लागि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बोर्डले हरेक वर्ष बढ्दो दायित्वले बक्यौता बढ्दै गएको विषयमा पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइरहेको छ । उक्त हिसाब अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बीमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

लामो समय बीमाले भुक्तानी दिन नसक्दा अस्पतालले सेवा रोक्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट अभावमा अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसक्ने बताउँदै आइएका छन् ।

सरकारले पछिल्ला वर्षमा वार्षिक स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ४५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस