१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमडिएमएस भ्रष्टाचार प्रकरण : दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल दोषी ठहर, आठलाई सजाय, १२ जनालाई सफाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) परामर्श सेवा खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ। बिहीबार अबेर सुनाइएको फैसलामा २० प्रतिवादीमध्ये आठलाई दोषी ठहर गर्दै १२ जनालाई सफाइ दिइएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई एक वर्ष एक महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ।

बिक्रेता कम्पनीका सञ्चालकसमेत दोषी ठहर भएका छन् भने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सफाइ पाएका छन्। अख्तियारले गत वर्ष १५ चैतमा दायर गरेको मुद्दामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गर्दै अनियमितता गरिएको आरोप लागेको थियो।

उनीहरूमाथि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो। विदेशी परामर्शदाता कम्पनीका अधिकारीहरूमाथि समेत २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएकोमा उनीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस