१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डडेल्धुरा पुगेर गृहमन्त्री लेखकले सुरु गरे भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही अनुदान हस्तान्तरण

अ+ अ-

डडेल्धुरा । गृहमन्त्री रमेश लेखकले डेढ वर्षअघि डोटी भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई बिहीबारबाट अनुदान रकम हस्तान्तरण थालनी गरेका छन् । 

गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा पुगेर डडेल्धुराका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही अमरगढी नगरपालिका–३ का प्रकाशराज उप्रेतीलाई अनुदान बापतको पहिलो किस्ता रु ५० हजार हस्तान्तरण गरी सो कार्य आरम्भ गरेका हुन् ।,

अनुदान रकम हस्तान्तरणपछि बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले डोटी भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूको स्थायी अभाव आगामी असार मसान्तभित्र निर्माण गरिसक्न आग्रह गरे । उनले डोटी भूकम्प गएको डेढ वर्षबितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आफूले बितेको सात महिनामा पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड, बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माणको कार्य आरम्भ गर्न गइरहेको जानकारी दिए ।

“ निजी आवास निर्माणका लागि डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी आवास बनाउने प्रबन्ध गर्न सकेको थिएन ।” गृहमन्त्री लेखकले भने–“ अब प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गर्न इकाइ कार्यालय नै स्थापना गरेर अघि बढ्ने तयारीका साथ यहाँ आएका हौं ।”

उनले शुक्रबार बझाङ्ग, शनिबार अछाम र जाजरकोटमा आइतबार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ उद्घाटन गरिने जानकारी दिए । उनले बझाङ्ग, डोटी र डडेल्धुरामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत क्षतिको आँकलन गरिएको भएपनि जाजरकोटमा क्षति आँकलन गर्न प्राविधिक टोली आवश्यक तालिमसहित खटाइने जानकारी दिए।

“जाजरकोटमा प्राविधिक टोली तालिम लिएर इकाइ खुलेपछि खटिनेछ ।” उनले भने–“ लाभग्राही छनौट लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारको अहा भूमिका रहन्छ ।”

मन्त्री लेखकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न स्थानीय सरकारसित समेत आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भिष्मकुमार भूसालले डोटी भूकम्पबाट नौ हजार चार सयको हाराहारीमा प्रभावितको पहिचान भएको बताउँदै अब पुनर्निर्माणे गति पाउनेमा जोड दिए ।

“ स्थायी आवास निर्माणका लागि रकम वितरणको कार्य थालनी गरेका छौं ।” कार्यकारी प्रमुख डा भूसालले भने–“ प्रारम्भ बिन्दु डडेल्धुराबाट भएको छ ।” त्यसैगरी डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले डडेल्धुराका विभिन्न पालिकामा गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा २६ र प्रबलीकरणमा ५२ गरी ७८ लाभग्राही परिवारलाई सम्बोधन गरिने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस