७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दीपक मनाङेलाई २० प्रतिशत कैद सजाय छुट दिन आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को कैद सजायमा २० प्रतिशत छुट दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ । 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले मनाङेलाई बाँकी सजायको २० प्रतिशत छुट दिन आदेश दिएको हो ।

दीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार मनाङेले फागुन १२ गते मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ (क) अनुसार २० प्रतिशत छुटका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनअनुसार २० प्रतिशत छुट दिन आदेश दिएको छ ।

मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ (क)मा अन्तिम फैसला भएको ६० दिनभित्र अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मनाङेले २० प्रतिशत सजाय छुट पाएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।

गत कात्तिक २० मा मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । कात्तिक २७ गते मनाङे अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

उनलाई अदालतले ५ वर्षको सजाय सुनाएको थियो । यसअघि उनले २ वर्ष ८ महिना जेल जीवन बिताइसकेका कारण २ वर्ष ४ महिना जेल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा उनले २० प्रतिशत छुट पाउने सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस