२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री अधिकारीको दाबी : ‘कृषि मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रमबाट उत्पादन बढेको छ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरणका विभिन्न कार्यक्रमबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा दुई लाख ३१ हजार मेट्रिक टनले बढेर ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन पुगेको जानकारी दिए । ताजा तरकारी र फलफूलको क्षेत्रफल र उत्पादन तथा उत्पादकत्वसमेत बढ्दै गएको बताए । 

उनले हाल बाह्रै महिना ताजा तरकारीको उपलब्धता हुनु, स्याउ, सुन्तला, केरा, आँपलगायत स्वदेशी उत्पादनले ओगट्ने बजारको हिस्सा बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय पशुजन्य उत्पादनमा पनि मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आवको तथ्यांक अनुसार दूधको उत्पादन २६ लाख १६ हजार मेट्रिक टन, माछा एक लाख १९ हजार मेट्रिक टन, मासु चार लाख ३१ हजार मेट्रिक टन र अण्डाको उत्पादन एक अर्ब ६० करोड भन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । 

उनले बढ्दो जनसङ्ख्या र विविधतासँगै मुलुकभित्रको कृषि उपजको उत्पादनबाट माग परिपूर्ति हुन नसक्दा आयात भएको भन्दै धान चामल, गहुँ, मकै, आलु, प्याज, लसुन र केही मात्रामा फलफूलको आयात बढी देखिएको बताए । 

स्वदेशमा कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध पहल गरिरहेको बताउँदै उनले यसका लागि बालीको क्षेत्रफल विस्तार, सिँञ्चित क्षेत्रको विस्तार, रासायनिक मल र उन्नत बीउ विजनको सहज उपलब्धता, उत्पादन लक्षित अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन, उन्नत जात तथा पशुनश्लको विकास तथा प्रवर्द्धन, बाली विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराए ।

कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममार्फत समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बढी लाग्ने भए पनि हालसम्म कुनै सरकारले रकम विनियोजन नगरेको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरेको जानकारी दिए ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने र यसको निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीमा आम कृषकको पहुँच वृद्धि गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा फलफूल खेती विस्तार, स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालनलगायत काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस