परिचय
यो वर्ष नेपाल सरकारले ११५ ‍औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको नारा सबै महिला तथा बालिकाको लागि: अधिकार, समानता र सशक्तीकरण नारा सहित मनाउन लागेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा टु अल वुमन एण्ड गर्ल्स: राइट, इक्वालिटी एण्ड एम्पावरमेन्ट नारा सहित यो दिवस मनाइँदै छ ।

बालिकाहरू देखि नै सशक्त बनेमा मात्र प्रौढ अवस्थामा महिलाहरू सशक्त हुन्छन् र समाज सशक्त हुन्छ भन्ने यो नाराको मान्यता रहेको देखिन्छ यो वर्ष मनाउन लागेको अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस ११५औँ दिवस हो ।

सन् १९१० मा, क्लारा जेटकिन नामकी एक महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको जग बसालिन् ।अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको जग महिलाको कामको समय घटाउनुपर्ने, समान तलब र मतदानको अधिकार पाउनु पर्ने कुरामा केद्रीत थियो, भने महिलाहरूलाई कार्यस्थलमा सुरक्षा हुनु पर्ने माग सहित क्लारा जेटकिनले १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको श्रमिक महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुझाव दिएकी थिइन् । उक्त सम्मेलनमा १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरूले क्लाराको सुझावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरे । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विजरल्याण्डमा मनाइयो । यसै समयदेखि निरन्तर यो दिवस मनाइँदै आइएको छ । प्राविधिक रूपमा यस वर्ष हामी ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै छौँ ।

अधिकार
अधिकार भनेको व्यक्ति वा समुदायको त्यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जुन कानुनी रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । अधिकार हुनको लागि व्यक्ति वा समुदायको हित, स्वार्थ वा आवश्यकता कानुनमा लेखिएको हुनुपर्दछ ।

कानुनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना हुने काम नगर्नु अन्य व्यक्तिहरूको कर्तव्यको रूपमा स्थापित हुनु अधिकार हो ।

कानुनमा लेखिएका अधिकारको उल्लंघन भएमा मर्का पर्ने व्यक्तिले उपचारप्राप्त गर्ने कुरा पनि कानुनमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

महिला अधिकार
महिला वा बालिका भएका कारणले मात्र प्राप्त गर्ने अधिकार महिला अधिकार हुन । नेपालमा महिलाहरूलाई संवैधानिक अधिकार स्थापित पहिलो संविधान २००७ ले महिलाका लागि संवैधानिक अधिकारबाट औपचारिक समानता प्रदान गरेको थियो ।

नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरूले महिलाहरूलाई औपचारिक समानता, महिलाहरू माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागिता र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यलाई जोड दिएका छन् ।

महिलाका हक
महिला भएकै कारणले महिलाले पाउने हकलाई महिलाको हक भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ मा भएका व्यवस्थाहरू महिला हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा;

प्रस्तावना- लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समता मूलक समाजको निर्माण गर्ने

नागरिकता: कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन,

मौलिक हक: प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक,स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक,अपराध पीडितको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक,रोजगारीको हक,

महिला सम्बन्धी हक प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिलाहरूले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलालाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ स्थानीय तहमा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनिवार्य महिला हुनुपर्ने राष्ट्रिय व्यवस्था छ भने अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थामा महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९७८, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९५२, बेइजिङ कार्य योजना १९९५, दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लगायत अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धिहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रहरू
महिला अधिकारका क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक मैत्री संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र सुधार, शिक्षामा पहुँच र उच्च शिक्षाको उपलब्धिमा वृद्धि, महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार, आर्थिक स्रोत, घर जग्गा र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँचमा वृद्धि लगायत पर्दछन् ।

लैङ्गिक समानता
लैङ्गिक समानता भन्नाले पुरुष र नारीलाई अवसर, जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा, लाभ, स्रोत-साधन आदिमा समान अवसर पहुँच र नियन्त्रण कायम राख्नु हो। महिला र पुरुषले आफ्नो व्यक्तिगत विकास र छनोट गर्न समान र स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता नै लैङ्गिक समानता हो।यसले महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकासमा समान सहभागिता र अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाउँदछ । लैङ्गिक समानता भन्नु नै महिला पुरुष बीचको अथवा नारी पुरुषको प्राकृतिक भिन्नता भित्रै उनीहरूले गरेको समान भूमिकालाई समान सम्मान दिनु हो, तसर्थ समाजमा महिलालाई समान महत्त्व दिनु लैङ्गिक समानता हो ।

सशक्तीकरण
सशक्तीकरण भनेको मानिसहरू र समुदायहरूमा स्वायत्तता र आत्म-निर्णयको अधिकार हो। यसले उनीहरूलाई आफ्नै अधिकारमा काम गर्दै, जिम्मेवार र आत्म-निर्धारित तरिकामा आफ्नो रुचिहरू प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम बनाउँछ। यो बलियो र धेरै आत्मविश्वासी बन्ने प्रक्रिया हो, विशेष गरी कसैको जीवन नियन्त्रण गर्न र आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सशक्तीकरण आवश्यक छ ।

महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्द्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक छेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागी गराई महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै महिला सशक्तीकरण हो । महिला सशक्तीकरण को लागि राज्यले पनि कानुनी रूपमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण प्रावधानहरू राखेको छ । जस अनुसार विभिन्न एन कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

सशक्तीकरण हुनको लागि महिलाहरूमा निम्न कुरा आवश्यक छ;
शिक्षा- शिक्षाले मानिसको चेतनाको वृद्धि गर्दछ भने समाजमा महिलाको सहभागितालाई अझ सहयोग पुग्दछ । छोराछोरी शिक्षामा समान अवसर दिनु आवश्यक छ ।आर्थिक- आर्थिक सशक्तीकरण विना वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव छैन ।

राजनैतिक- नेपालमा आरक्षण र संवैधानिक अनिवार्य व्यवस्थाले राजनैतिक सशक्तीकरण भएको छ । तथापि उच्च तहमा महिलाको न्यून उपस्थिति छ । ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा २५ स्थानीय तहको मात्र महिला प्रमुख हुनुहुन्छ ।

समग्रमा महिलाहरूमा पहुँच, समावेशिता र सहभागिताले वास्तविक सशक्तीकरण बनाउँदछ । सबै महिला तथा बालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता, व्यवहारमा समानता र सार्थक सशक्तीकरण भएमा मात्र महिला दिवसको सार्थकता रहनेछ । महिला दिवस २०८१ को शुभकामना