६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन हिरासतबाट रिहा

अ+ अ-

सियोल । महाभियोग लगाइएका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योललाई अदालतले प्रक्रियागत आधारमा पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि शनिबार हिरासतबाट रिहा गरिएको छ।

गत डिसेम्बर ३ मा नागरिक शासनलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोपमा जनवरीमा पक्राउ परेका निलम्बित राष्ट्रपति मुस्कुराउँदै विशेष हिरासतबाट बाहिर निस्किएका थिए ।

“म यस देशका जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै शिर निहुराउँछु,” रिहाइपछि आफ्ना वकिलमार्फत जारी गरेको युनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एक दिन अघि एक अदालतले प्राविधिक र कानुनी आधार देखाउँदै उनको गिरफ्तारी वारेन्ट रद्द गरेको थियो । यो निर्णयको अनुसन्धान गरिरहेका अभियोजनकर्ताहरूले शनिबार एक बयानमा उक्त निर्णय ‘अन्यायपूर्ण’ थियो भनेका छन् । 

अभिआयोजकहरूले अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने उनीहरूको अधिकारबारे सुनुवाइ गर्दै युनलाई रिहा गरिएको थियो । विशेष गरी योआपराधिक अभियोगमा उनको हिरासतको प्राविधिक विवरणको बारेमा थियो।

युनले आफ्नो महाभियोगलाई कायम राख्ने र औपचारिक रूपमा उनलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको निर्णयको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । 

अभिआयोजकहरूले भनेका छन्, “संवैधानिक अदालतको निर्णय र सम्बन्धित विचारहरूलाई ध्यानमा राख्दै महान्यायाधिवक्ताले टोलीलाई युनलाई हिरासतबाट रिहा गर्न अपिल गर्नुको सट्टा सक्रिय रूपमा ‘ट्रायल कोर्ट’मा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।”

यदि युनलाई हटाइयो भने दक्षिण कोरियामा ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुनैपर्छ । औपचारिक रूपमा पदबाट हटाएपछि पनि उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलिरहनेछ ।

‘विधिको शासन को बहाली
गत महिना युनको गिरफ्तारी रद्द गर्न अनुरोध गरेका उनका वकिलले किनभने अभियोजन पक्षले उनलाई अभियोग लगाउन धेरै लामो समय पर्खेको कारण उनको हिरासत गैर कानुनी थियो, उनले उनको रिहाइको प्रशंसा गरे। “राष्ट्रपतिको रिहाइले विधिको शासनको पुनर्स्थापनाको संकेत गर्छ,” उनको कानुनी टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एएफपीका संवाददाताहरूका अनुसार हिरासतबाट रिहा भएपछि युन धेरै गाडीहरूको बीचमा रहेको एउटा विशेष गाडीमा चढी सीधै राष्ट्रपति निवासतर्फ भएका थिए र उनले राष्ट्रपति भवनबाहिर आफ्नो कारबाट बाहिर निस्केर सयौँ उत्साही समर्थकहरूलाई अभिवादन गरेका थिए ।

यसैबीच, डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले एक र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै निलम्बित राष्ट्रपतिको सैनिक शासनको प्रभाव रहँदासम्म लड्ने बताएका छन् । पूर्व अभियोजन युनले डिसेम्बरमा नागरिक शासन निलम्बन गरी संसद्मा सैनिक पठाएर प्रजातान्त्रिक दक्षिण कोरियालाई राजनीतिक उथलपुथलमा धकेलेको आरोप विपक्षीहरूको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस