आफूले बर्षौंदेखि माग गरिरहेका कानुनी सुधार सरकारले अध्यादेशमार्फत एकै कदममा गरिदिएपछि निजी क्षेत्र हौसिएको र सरकारको प्रशंसामा जुटेको छ । यति बेला बैंकहरुमा प्रशस्त पैसा छ, ब्याजदर न्यून छ । लगानी गर्ने स्रोत जति पनि छ। र पनि निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्र सुध्रिनेमा शंका गरिरहेको छ, किन? 

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको स्वभाव नै हुन्छ– सरकारका कामको प्रशंसा नगर्ने, बरु यो भएन वा त्यो भएन भनेर गुनासो गरिरहने । नेपालमा पनि सरकारले गरेका कामलाई लिएर निजी क्षेत्रले हौसिँदै जोडदार प्रशंसा गरेको विरलै भेटिन्छ । तर गत माघ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यस्तै दुर्लभ माहोल देखियो । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको जम्बो प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको खुलेर प्रशंसा गरे । खासमा यो टोली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन भन्दै बालुवाटार पुगेको थियो । कारण थियो, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको ३१ वटा कानुनको संशोधन । 

कानुनद्वारा सिर्जित दोहोरोपन र झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनमा सुधारको माग गर्दै आएका थिए । सरकारी कार्यालयहरूमा विना कारण फाइल अड्किने गरेको, राजश्व चुहावटको विषयलाई लिएर अनावश्यक दुःख दिइने गरेको, २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएको भन्दै धम्क्याउने र तर्साउने काम सरकारले नै गरिरहेको लगायतका विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए । विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशी लगानी भएका कम्पनीले कमाएको नाफा लैजान पनि प्रक्रियागत झन्झट भएको उनीहरूको गुनासो हुने गरेको थियो ।

सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रले भनेअनुसार नै कानुनहरूको संशोधन गरिदिएको छ । वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको मागअनुसार नै सरकारले कानुन संशोधन गरिदिएपछि पुलकित भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यस दिन (माघ २ गते) बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रशंसामा लामै समय बिताए। त्यो प्रशंसाको केही अंश गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भागमा पनि पर्‍यो । किनभने बालुवाटारको त्यो समारोहमा उनीहरू पनि निम्तालु बनेका थिए । 

लामो समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र जुरुक्क उठिहाल्ला जसरी उद्योगी व्यवसायी बालुवाटारमा प्रस्तुत भएको देखिन्थ्यो । लगानीको वातावरण बनेको र निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उकासिएको भन्दै अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्किने भन्न समेत उनीहरूले त्यस क्रममा छुटाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अरू केही समस्या परे सम्झँदै गर्नू भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई बिदा गरेका थिए । 

उद्योगी व्यवसायीहरूको यस्तो प्रतिक्रिया सुनेपछि सरकारका अरु मन्त्रीहरू पनि अर्थतन्त्र सुध्रिएको भाषण गर्न थालिसकेका छन् ।

त्यसयता निजी क्षेत्रको एउटा हिस्सा देशमा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढेको र लगानीको वातावरण बनेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्को हिस्सा संशोधित कानुन कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मात्र आगामी दिनको बारेमा भन्न सकिने मत व्यक्त गरिरहेको छ । चुरो कुरो चाहिँ सरकारले केही समयअघि ल्याएका अध्यादेश कार्यान्वयनमा गइसकेको भए पनि संसद्बाट तिनलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय भने दिनप्रतिदिन पेचिलो बनिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “कानुनमा केही सुधारको प्रयास भएको छ । तर यसले मात्रै लगानीको वातावरण बन्दैन । मुख्य समस्या सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा छ । संशोधन भएका कानुन पनि संसद्बाट पारित हुने विषयमा अन्योल छ । अर्थतन्त्र सजिलै, तत्कालै सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा गरेका प्रयास र निजी क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताले गर्दा उत्साहित बनाएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “सरकारले कानुनमा गरेको सुधार प्रशंसायोग्य छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । तर यसको नजिता देखिन भने समय लाग्छ ।” 

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारमा भने अझै समय लाग्नेमा राणा पनि सहमत छिन् ।

निजी क्षेत्र: जे मागे त्यही पाए
अध्यादेशबाट संशोधित कानुन संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अन्योल र अनिश्चयकै बीच पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुमा केही खास कारण छन् । किनभने सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहेजस्तै गरी कानुन संशोधन गरिदिएको छ । दुई ठूला दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारले नै यस्तो गरिदिँदा निजी क्षेत्र हौसिएको छ । किनभने संसद्का दुई वटा ठूला दललाई आफ्ना एजेन्डामा सहमत गराउन सफल भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । अहिलेको अध्यादेश केही गरी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पनि आगामी दिनका लागि आफ्ना एजेन्डा राजनीतिक रूपमै स्थापित भएको उनीहरूको बुझाई देखिन्छ । 

उद्योगी व्यवसायीहरूले कालोबजारी ऐनका सम्बन्धमा सधैँ गुनासो गर्दै आएका थिए । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्दा कालोबजारी ठहर्ने र सोही अनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था बदल्नुपर्नेबारे उनीहरूले निरन्तर लबिइङ गर्दै आएका थिए । कानुनले नाफा सीमित गरिदिएको भन्दै खुला बजार अर्थतन्त्रमा त्यस्तो हुन नहुने उनीहरूको जिकिर रहने गरेको थियो । अहिले सरकारले उनीहरूको त्यही माग सम्बोधन गरिदिएको छ । 

अब सरकारले तोकेका बाहेक सबै सेवा तथा वस्तुमा जतिसुकै प्रतिशत नाफा राखे पनि कालोबजारी गरेको मानिने छैन । बजारको प्रतिस्पर्धाले नै मूल्य निर्धारण हुने भएकाले कानुनले नाफाको सीमा तोक्न नहुने व्यवसायीहरूको माग थियो । नाफाको सीमा निर्धारण भएका कारण विदेशी लगानीसमेत आउन नसकेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका थिए । 

व्यवसायीले भनेअनुसार नै कानुन संशोधन त भयो, तर यसले मूल्यवृद्धि भने थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । “अतिरिक्त नाफा लिँदा कारबाही हुन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो । अब त डराउनुपर्ने अवस्था नै रहेन । यसले सरकारलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नै गाह्रो हुन्छ । ५–६ महिनामा मूल्यवृद्धि धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ”, क्षेत्रीले भने । 

सरकारी अड्डामा विना कारण फाइल अड्किने र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय नगरिदिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले निर्णय लिने समयसीमा पनि तोकिदिएको छ । कानुनले तोकेको अवस्थामा सोही अनुसार र त्यसबाहेकका विषयमा ७ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरेर सरकारले उद्योग विभागमा निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, नभए स्वतः उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि ७ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले लगानीकर्ता प्रशासनिक झन्झटमा फस्नु नपर्ने अवस्था बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणा बताउँछिन् । 

त्यसै गरी, सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी उद्योगलाई विदेशमा शाखा खोल्न र सटही सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन संशोधन गरेर अब सेजमा आइटी सेवा उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सेजमा उत्पादनमुलक उद्योग मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था थियो ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लबिइङ न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित थियो । त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरिदिएको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिबाना मात्रै हुनुपर्ने, जेल सजाय हुन नहुने उनीहरूको माग थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समेत प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिबाना भुक्तानी गरी मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजस्व छलीका मुद्दामा प्रतिवादीले कानुनद्वारा निर्धारित कर, जरिबाना तथा शुल्क तिरेमा मुद्दा अघि बढाउन नपर्ने व्यवस्था भएको छ । 

यो व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक विषयमा गरेको गल्तीकै कारण जेल जानु नपर्ने भएको छ । पैसा तिरेकै भरमा उनीहरूले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।

तैपनि निजी क्षेत्र भन्छ– अर्थतन्त्रमा सुधार हुन गाह्रो छ
सरकारका मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेकाले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउने दाबी गरिरहेको छ । यसबाट हौसिएका उद्योगी व्यवसायीहरू स्वयं भने अर्थतन्त्र तत्कालै तङ्ग्रिनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । बजारमा मागको सङ्कुचन देखिएको, युवा शक्ति बिदेसिएको, उत्पादनको लागत बढेको र सरकारी खर्च असाध्यै न्यून भएका कारण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार आउने सम्भावना नदेखिएको उनीहरूको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको प्रयास प्रशंसायोग्य भए पनि नतिजा आउन भने समय लाग्ने बताउँछिन् । “कानुनी सुधारको काम भएको छ, यसले मनोबल उच्च बनाएको छ । तर यसको नतिजा तत्काल देखिँदैन, समय लाग्छ”, उनले भनिन्, “बजारको आकार नै सानो भइसक्यो । बिदेसिने क्रम बढ्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहज देखिएको छैन ।” 

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा मन्दीमा भएको अर्थतन्त्र तत्काल सुधार भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । “सरकारले पूँजी निर्माण गर्न सकेको छैन । विकासमा हुने खर्च भन्दा प्रशासनिक संयन्त्र चलाउने खर्च बढी छ । उद्योग व्यवसायको हालत राम्रो छैन । बजारमा माग नै छैन,” शर्माले भने, “त्यसो हुँदा आयात बढ्दैन, आयात नबढ्दा राजस्व बढ्दैन । त्यसले सरकारलाई खर्चको स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने देखिन्छ ।” 

देशमा सरकार ठुलो भएको, तर शासनमा कमजोरी भएका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको शर्माको भनाई छ । “देशमा जटिल कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्र छ । अध्यादेशबाट केही सुधारको प्रयास त भएको छ, तर त्यसले तत्कालै नतिजा दिइहाल्ने अवस्था भने छैन”, उनले भने । मानिसहरूले फुकी फुकी खर्च गरिरहेका कारण बजार पनि चलायमान हुन नसकेको उनले बताए ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले अधिक तरलता देखिए पनि त्यो अल्प कालका लागि मात्रै भएको शर्माको निचोड छ । “रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको पैसाको कारण बैंकमा प्रशस्त पैसा देखिएको हो । त्यो पैसा केही समयमा उपभोगमै सकिन्छ । यस्तो पैसा बैंकले पनि लगानी गर्न सक्दैनन्,” उनले भने ।

राणा भने उद्योगी व्यवसायीले पहिले लिएको कर्जा नै तिर्न नसकेकाले ब्याजदार न्यून हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीले नयाँ ऋण माग्न नसकेको बताउँछिन् । “उद्योगी व्यवसायीको अवस्था पहिल्यै बिग्रेको छ । कतिपयको जग्गा बिक्री भएको छैन । सोही कारण बैंकको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । पहिले बिग्रेको अवस्थामा सुधार नभएकै कारण निजी क्षेत्रले नयाँ अवसर खोज्न सकेको छैन”, राणाले भनिन् । 

प्रशासनिक उल्झन मुख्य समस्या, के गर्दा हुन्छ सुधार ? 
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने नयाँ काम गर्नका लागि प्रशासनिक उल्झन नै मुख्य समस्या रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी संयन्त्रले समयमा निर्णय नदिने, लम्बेतान प्रक्रिया देखाउने र धेरैजसो अवस्थामा ‘सेटिङ’ नै मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

“कि त सेटिङमा काम हुन्छ, कि त लागत असाध्यै घटाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ”, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “मुलुकलाई नै सेटिङमा लैजाने र कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ । प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”

उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणा र उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शर्मा पनि कानुनी सुधार भए पनि प्रशासनिक सुधार नगरी त्यसले नतिजा नदिने, प्रशासनिक संयन्त्रले दिने दुःख र झन्झटिलो प्रक्रियाको सुधारमा अब ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । सुशासन नै कमजोर रहेको, सरकारले कानुन सुधार गरे पनि व्यवहार सुधार नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाई छ । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनी वातावरण तयार गरेको सरकारले अबका दिनमा लगानी बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने राणाको धारणा छ । विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सडक र पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सरकारले विकासका लागि असाध्यै थोरै पैसा छुट्ट्याउने गरेको, त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै आएको ठान्ने उनी विकास आयोजना सहज रूपमा अघि बढाउन सक्ने गरी सरकारी संयन्त्रलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछिन् ।  

अबका दिनमा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको जनसंख्यालाई हेरेर सीमा क्षेत्रमा ठूला उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । “भारतको उत्तर प्रदेशमा ३० करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । बिहारमा त्यस्तै छ । त्यो जनसंख्यालाई हेरेर नेपालको सीमा क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ”, राणाले भनिन्, “भारतीय लगानीकर्तालाई नै साझेदार बनाएर पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा रोजगारीको अवसर बढ्ने र औद्योगिक उत्पादनको निर्यातबाट देशले आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्ने बाटो खुल्छ ।”

त्यसबाहेक, भैरहवा र पोखराका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्न सक्दा पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग मिल्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने राणाको भनाई छ । “पोखरा र भैरहवामा चीनबाट मात्रै पनि दिनको दुई वटा उडान नियमित गर्न सके पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुग्छ । अयोध्या र जनकपुरलाई हवाई उडानबाट जोड्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “यस्ता तत्काल नतिजा दिने कामका विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।” 

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि नेपालले भारतीय जनसंख्यालाई लक्षित गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गर्न सके रोजगारी बढाउन सक्ने धारणा राख्छन् । 

“नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मौसम नै उत्तर प्रदेश र बिहारका मानिसलाई आकर्षित गर्ने खालको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएका तीर्थस्थलसम्म पुग्ने सुविधायुक्त सडक बन्दा मात्रै पनि भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले सहकार्य गर्न सक्छन्,” दाहालले भने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि नतिजा उन्मुख भएर काम नभएको बताउँछन् । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको सिंहले बताए । 

“निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले साढे ६ खर्ब बराबरका आयोजना सम्झौता गरेको छ । तर ती आयोजना अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चित छैन,” सिंहले भने, “तीन–चार वर्षदेखि बक्यौता रहेको पैसा सरकारले बल्लतल्ल भुक्तानी गरेको छ । तर नयाँ काम गर भन्न सकेको छैन ।”

सरकारले नियमित बजेटमा नभए पनि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । स्रोत नै नभएको आयोजना निर्माण व्यवसायीले पनि अघि बढाउँदैनन् । स्रोत नै नभएका कारण कतिपय म्याद थप भएका आयोजना पनि समस्यामा रहेको सिंहले बताए । 

त्यसबाहेक, निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको सिंहले बताए । निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति बनेर काम भइरहेको छ । “हामीले आन्दोलन नै घोषणा गरेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आन्दोलन गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूको समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने । 

त्यसबाहेक, सिमेन्ट र फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले मूल्यमा कालोबजारी गरिरहेको र सरकारले पनि उनीहरूकै संरक्षण गरिरहेको जस्तो देखिएको सिंह बताउँछन् । “बिना कारण सिमेन्ट र रडको मूल्य बढाइएको छ । त्यसले निर्माणका काममा लागत बढाएको छ । काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर सरकार नै उनीहरूको संरक्षणमा लागेको जस्तो देखिन्छ,” सिंहले भने ।

सम्बन्धित समाचार : मन्दीमै छ देशको अर्थतन्त्र, अझै देखिँदैन सुधारको गुन्जायस

सम्बन्धित समाचार : कहिले र कसरी गतिशील होला अर्थतन्त्र ?

सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्दै छ सरकार ?